"इराणकडून तेल आयात करण्याच्या मुद्यावर ट्रम्प यांनी भारताबाबत सहानुभूती दाखवली नव्हती"

ट्रम्प यांनी सहानुभूती दाखवली नव्हती, असा आरोप अमेरिकेचेच माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी केला आहे.

वॉशिंग्टन : इराणकडून तेल आयात करण्याच्या मुद्यावर भारताबाबत अमेरिकेचे राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सहानुभूती दाखवली नव्हती, असा आरोप अमेरिकेचेच माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी अमेरिकेच्या विदेशी विभागावरही जोरदार टीका केली आहे.
जॉन बोल्टन यांचे जगभरातील अनेक घडामोडींचा पर्दाफाश करणारे ‘द रूम व्हेअर इट हॅपण्ड : ए व्हाईट हाऊस मेमोयर’ बहुचर्चित पुस्तक दुकानांमध्ये उपलब्ध झाले आहे. या पुस्तकात भारताचाही यासंदर्भात उल्लेख आहे. त्यात म्हटले आहे की, ट्रम्प हे सर्व देशांना इराणची तेल आयात कमी करून शून्यावर आणण्यास सांगत आहेत. त्याचबरोबर भारतासह जगभराला हादरवून टाकणाऱ्या पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी वाढलेल्या तणावाचाही यात उल्लेख आहे.
अमेरिकेने मागील वर्षी भारत व इतर देशांना सांगितले होते की, ४ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत इराणहून आयात करणारे तेल पूर्णपणे बंद करावे. असे न करणाºया देशांना अमेरिकेच्या प्रतिबंधांना सामोरे जावे लागेल. इराण अण्वस्त्र करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर व इराणवर कठोर प्रतिबंध लावल्यानंतर एक वर्षाने हा निर्णय घेण्यात आला होता.
इराण हा भारताला तेलपुरवठा करणारा सर्वांत मोठा तिसरा देश आहे. इराक व सौदी अरेबिया या देशांचे क्रमांक त्या देशाच्या आधी आहेत. इराणने एप्रिल २०१७ व जानेवारी २०१८ या कालावधीत १.८४ कोटी टन कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला होता.
७१ वर्षीय बोल्ट यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांच्याबरोबरच्या दूरध्वनीवरील चर्चेत भारताबाबत सहानुभूती दाखविण्यास इन्कार केला होता. ते म्हणाले होते की, भारत या संकटातून बाहेर पडेल. त्याचप्रमाणे ट्रम्प यांची आणखी एक चर्चा माझ्या स्मरणात आहे. त्यात त्यांनी सहयोगी देशांना सवलतीबाबत सांगण्यात रुची दाखवली नव्हती.
>पुस्तक रोखण्याचे प्रयत्न झाले अयशस्वी
अमेरिकेचे माजी राष्टÑीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी आपल्या ‘द रूम व्हेअर इट हॅपण्ड : ए व्हाईट हाऊस मेमोयर’ या पुस्तकात अमेरिकेचीच पोलखोल केली आहे. हे पुस्तक प्रकाशित होऊ नये, यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने जंग जंग पछाडले.
या पुस्तकाविरुद्ध संघीय न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आला होता; परंतु न्यायाधीशांनी पुस्तक प्रकाशनाची परवानगी दिली.
ट्रम्प यांनी यावर्षीच्या आपल्या दुसºया राष्टÑाध्यक्षपदासाठी होणाºया निवडणुकीत चीनची मदत मागितली होती, असा दावाही बोल्टन यांनी केला. इराणकडून तेल खरेदी न करण्याच्या अमेरिकेच्या आग्रहाबाबत भारताचे म्हणणे होते की, इराण इतर कमी किमतीवर आम्हाला तेल पुरवतो. तुमच्या प्रतिबंधांनुसार आम्हाला एक नवीन पुरवठादार शोधावा लागेल आणि दुसरे म्हणजे नवीन पुरवठादार जागतिक बाजारानुसार किंमत वसूल करील. भारताचा हा तर्क समजण्याजोगा आहे; परंतु अमेरिकेने त्याबाबत सहानुभूती दाखवली नाही, असेही पुस्तकात म्हटले आहे.