वॉशिंग्टन - अमेरिकेत नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय तज्ञांसाठी एक वाईट बातमी आहे. अमेरिकेचे होमलँड सिक्युरिटी विभाग एक प्रस्ताव तयार करत आहे त्यामुळे H-1B व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण होणार आहे. ट्रम्प प्रशासन H-1B व्हिसा अर्ज धारकांच्या निवड प्रक्रियेवर कठोर निर्बंध आणण्याचा विचार करत आहे.
आंतरराष्ट्रीय इमिग्रेशन कंपनी फ्रॅगोमेनने वेबसाईटवर दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार होमलँड सिक्युरिटी विभाग 2011 सालचा प्रस्ताव अंमलात आणण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणा-यांना आधी H-1B कॅप लॉटरीसाठी नोंदणी करावी लागेल. कॅप अर्ज केल्यानंतर कॅप नंबर दिला जाईल. डीएचएस विभाग H-1B कॅप नंबरच्या वाटपामध्ये प्रायोरिटी सिस्टिमची (प्राधान्य) योजना आखण्याच्या विचारात आहे.
हा प्रस्ताव अंमलात आणला तर उच्च वेतन, उच्च कौशल्याच्या नोकरीसाठी अर्ज करणा-यांनाच पहिले प्राधान्य मिळेल. H-1B चे नवे धोरण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' घोषणेशी सुसंगत असेल. H-1B अंतर्गत वेतनामध्येही काही बदल होऊ शकतात.
फ्रॅगोमेन वर्ल्डवाइडचे पार्टनर स्कॉट फिट्जगेराल्ड यांनी सांगितले कि, H-1B कॅप लॉटरी सिस्टिममधल्या बदलांची घोषणा फेब्रुवारी 2018 पर्यंत होणार नाही. नव्या तरतुदी आपातकालीन नियम म्हणून लागू केल्या तर अनेक कंपन्यांना त्याचा फटका बसू शकतो. H-1B आणि नॉन इमिग्रेशन व्हिसाचा भारतीय आयटी कंपन्या सर्वात जास्त वापर करतात. या व्हिसामुळे अमेरिकन कंपन्यांना ठराविक कालावधीसाठी परदेशी कर्मचा-यांना नोकरीवर ठेऊन घेता येते. H-1B अंतर्गत परदेशातून कर्मचारी मोठया प्रमाणावर अमेरिकेत येतात त्यामुळे स्थानिक अमेरिकन्सनच्या नोकरीवर गदा येतो. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठीचे निकष अधिक कठोर केले आहेत.