रशियाकडून वाढला धोका, जर्मनी उभारतेय जगातील सर्वांत ताकदवान सेना!

जर्मन सेनेमध्ये (बुंडेसव्हेअर) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत १ लाख ८४ हजार सक्रिय सैनिक होते. महिनाभरातच या संख्येत २५ हजारांची वाढ झाली. सरकार २३ महिन्यांच्या अनिवार्य सेवेकरिता तरुणांना आकर्षक ऑफर्स देत आहे

एक काळ होता जेव्हा हिटलरची सेना जगात सर्वांत ताकदवान होती, विशेषत: १९३९ ते १९४१ म्हणजेच दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात. नंतर मात्र परिस्थिती बदलली. शेवटी मित्र राष्ट्रांची एकत्रित ताकद जास्त ठरली आणि दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीला पराभव पत्करावा लागला. आता मात्र जर्मनी हिटलरनंतर पुन्हा एकदा सर्वात ताकदवान सेना उभारण्याच्या तयारीत आहे.  

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीनं दीर्घकाळ स्वत:ला लष्करी ताकदीपासून दूर ठेवलं होतं, पण आता त्यांनी सैन्यावरचा खर्च वाढवायला सुरुवात केली आहे. अल जझीराच्या रिपोर्टनुसार जर्मन सरकार युरोपमधली (कदाचित जगातली) सर्वांत ताकदवान सेना उभारण्याच्या मिशनवर निघालं आहे. रशियाकडून वाढणारा धोका आणि ट्रम्पच्या काळात अमेरिकेवरचा ढासळलेला विश्वास यामुळे जर्मनीला आता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्या स्वतःलाच घ्यावी लागेल, याची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी सैन्यात मोठ्या प्रमाणात तरुणांची भरती करायला सुरुवात केली आहे. तरुणांना सैन्यात आणण्यासाठी, लष्कराप्रति त्यांचं आकर्षण वाढावं यासाठी अनेक उत्तम ऑफर्सही त्यांनी देऊ केल्या आहेत. सैन्यात भरती झाल्यावर त्यांना किती पगार दिला जावा? जर्मन सरकारनं या तरुण सैनिकांना त्यांचा पहिलाच पगार अडीच लाखापर्यंत देऊ केला आहे. याशिवाय काही उपायही योजायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. 

जर्मनीत सैन्यात भरती होणं ऐच्छिक आहे, पण नव्या कायद्यानुसार गरज भासल्यास अनिवार्य लष्करी सेवा लागू करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. रिपोर्टनुसार या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच जर्मनीत १८ वर्षांच्या मुलांना एक अनिवार्य फॉर्म पाठवला जात आहे. या फॉर्ममध्ये त्यांना विचारलं जात आहे की ते सैन्यात जाण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कितपत सक्षम आहेत. हा नियम मागील महिन्यात मंजूर झालेल्या नव्या कायद्यानंतर लागू करण्यात आला आहे. 

जर्मन सेनेमध्ये (बुंडेसव्हेअर) गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत १ लाख ८४ हजार सक्रिय सैनिक होते. महिनाभरातच या संख्येत २५ हजारांची वाढ झाली. सरकार २३ महिन्यांच्या अनिवार्य सेवेकरिता तरुणांना आकर्षक ऑफर्स देत आहे. यात २,६०० युरो (सुमारे ₹२.५ लाख) पगार, याशिवाय राहण्याची मोफत सोय, मोफत औषधोपचार... अशा अनेक सुविधा आहेत.  जर्मनीनं ‘नाटो’ला वचन दिलं आहे की २०३५ पर्यंत सक्रिय सैनिकांची संख्या २ लाख ६० हजारांपर्यंत नेली जाईल. याशिवाय २ लाख राखीव सैनिक असतील. यामुळे त्याचं एकूण सैन्यबळ जवळपास ५ लाखांपर्यंत जाईल, जे शीतयुद्धाच्या शेवटच्या काळाइतकं (९०च्या दशकाची सुरुवातीइतकं) असेल. चान्सलर मर्ज यांचं जर्मन सेनेला युरोपातली सर्वात ताकदवान सेना बनवण्याचं वचन नवं नाही. त्यांच्या आधीचे चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांनीही २०२२ मध्ये असंच वचन दिलं होतं. त्यासाठी संसदेनं सेनेसाठी १२० अब्ज डॉलर्सचा विशेष निधीही मंजूर केला होता. जून २०२५ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात जर्मन नागरिकांना विचारण्यात आलं की नाटो अंतर्गत अमेरिका युरोपच्या सुरक्षेची हमी देईल का? त्यावर ७३ टक्के लोकांनी ‘नाही’ असं उत्तर दिलं होतं. डिसेंबरपर्यंत हा आकडा वाढून ८४ टक्के झाला! आता तो ९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे!