भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेल्या अस्थेत आहे. यातच आता, एका नवीन मुद्द्याने ही चर्चा आणखी जटील होऊ शकते. कारण भारताने अमेरिकन डाळींवर आयात शुल्क लादले आहे. एका अमेरिकन सिनेटरने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून या ३०% शुल्काला अन्याय्य म्हटले असून, ते रद्द करण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याची विनंती केली आहे. महत्वचाे म्हणजे, भारताने लादलेल्या या आयात शुल्काकडे ट्रम्प यांच्या ५०% टॅरिफला प्रत्युत्तर म्हणून बघितले जात आहे.
भारताने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये लादले डाळींवर शुल्क -यासंदर्भात बोलताना नॉर्थ डकोटाचे सिनेटर केविन क्रॅमर आणि मोंटानाचे स्टीव्ह डेन्स यांनी म्हटले आहे की, भारताने गेल्या वर्षी ३० ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन पिवळ्या वाटाण्यांवर ३०% शुल्क लादले होते. ते १ नोव्हेंबर रोजी लागू झाले. भारताच्या या निर्णयाकडे कुणाचेही लक्ष गेले नाही आणि भारत सरकारने त्याची जाहिरातही केली नाही. भारताच्या या निर्णयाकडे 'मूक प्रत्युत्तर' म्हणून बघितले जात आहे.
१६ जानेवारी रोजी लिहिण्यात आलेल्या या पत्रात म्हटले आहे, "भारताने ३० ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यांवर ३०% कर लादण्याची घोषणा केली. हा कर १ नोव्हेंबरपासून लागू झाला. भारताने लादलेल्या या अन्याय्य करांमुळे अमेरिकन डाळ उत्पादकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे."
पत्रात म्हणण्यात आले आहे की, डकोटा आणि मोंटाना सारख्या कृषी राज्यांसाठी हा मुद्दा गंभीर आहे. कारण या राज्यांत वाटाणे आणि डाळींचे उत्पादन सर्वाधिक होते. भारत हा जगातील डाळींचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे, जो जागतिक वापराच्या अंदाजे २७% आहे.
सिनेटरने म्हटले आहे की, भारताने, मसूर, हरभरा, सुका सोयाबीन आणि वाटाणा, या सर्वाधिक खाल्ल्या जाणाऱ्या डाळींवर लक्षणीय कर लादला आहे.
Web Summary : India imposed a 30% import duty on US yellow peas, prompting a US senator to urge President Trump to intervene. The duty, seen as retaliation for US tariffs, threatens American pulse producers, especially in key agricultural states like Dakota and Montana.
Web Summary : भारत ने अमेरिकी पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाया, जिसके बाद एक अमेरिकी सीनेटर ने राष्ट्रपति ट्रम्प से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अमेरिकी टैरिफ के जवाब के रूप में देखा जाने वाला यह शुल्क, डकोटा और मोंटाना जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में अमेरिकी दाल उत्पादकों के लिए खतरा है।