डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक -
जानेवारी महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून घेतली जाणारी भूमिका आणि सातत्याने केली जाणारी विधाने भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करणारीच आहेत. भारतावर २५ टक्के टॅरीफ आकारणीचा निर्णय हा ट्रम्प यांच्या दबावतंत्राचाच भाग असण्याची शक्यता आहे. भारतानेही उत्तम पद्धतीने, समर्पक आणि ठामपणाने या निर्णयाला उत्तर दिले. कारण भारताला या टॅरिफचे परिणाम आणि त्याच्या दाहकतेची कल्पना आहे.
अमेरिकेने लावलेल्या २५ टक्के आयात शुल्काचा भारतावर परिणाम अत्यल्प आहे. कारण भारताच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे. चीनच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा ६० टक्के आहे. त्यामुळे चीनवर अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. चीनवर ट्रम्प यांनी आधी २०० टक्के टॅरिफ आकारले. नंतर अचानक दोन्ही देशांत व्यापार करार झाल्याचे सांगत हे टॅरीफ कमी करण्यात आले. हे एकाएकी घडले नाही. चीन धूर्त देश आहे. ट्रम्प यांनी टॅरीफ लावल्यानंतर चीनने दुर्मीळ खनिजांचा अमेरिकेला होणारा पुरवठा बंद केला. यामुळे ट्रम्प यांचे मेक इन अमेरिकासारखे प्रकल्प धोक्यात आले. परिणामी चीनच्या या हुकमी एक्क्यामुळे ट्रम्प यांना चीनपुढे गुडघे टेकावे लागले.
भारताचा विचार करता अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीत बड्या उद्योगांचा वाटा मोठा असून छोट्या व्यावसायिकांचा हिस्सा कमी आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी, ऑटोपार्टस् तयार करणार्‍या मोठ्या कंपन्या, इंडस्ट्रीय प्रॉडक्टस आणि फार्मास्युटिकल्स कंपन्या यांची अमेरिकेला होणारी निर्यात मोठी आहे. परंतु भारताकडे एक जमेची बाजू आहे, ती म्हणजे देशांतर्गत मागणी. भारताचे डोमेस्टिक कंझम्पशन जीडीपीच्या ४० टक्के आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेवर भारताची फारशी भिस्त नाहीये.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ४ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. यातुलनेत अमेरिकेसोबतचा व्यापार हा केवळ २ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २५ टक्के टॅरिफ आकारणीमुळे फार मोठे आकाश कोसळणार आहे, अशी स्थिती नाहीये. जेम्स अँड ज्वेलरीसारख्या क्षेत्राचाच विचार केल्यास भारताने इंग्लंडसोबत मुक्त व्यापार करार केल्याने ही बाजारपेठ खुली झाली आहे. याखेरीज भारताने युएई, ऑस्ट्रेलियासह १३ देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. मध्य आशियातील देशांशी भारताचे व्यापार करार आहेत. त्यामुळे भारताने खूप मोठी काळजी करण्याची गरज आहे अशी स्थिती नाहीये. उलट भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन नागरिकांना महागात वस्तू विकत घ्याव्या लागणार आहेत.
त्यातून अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविषयीचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातून एक गोष्ट पुढे येत आहे, ती म्हणजे नव्वदीच्या दशकामध्ये आलेल्या जागतिकीकरणाच्या युगानंतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणांचे वारे वाहू लागले. पण व्यापाराच्या क्षेत्रात आजही सुधारणा झालेल्या नाहीत.ट्रम्प यांच्या टेरीफअस्राच्या निमित्ताने याबाबत साधकबाधक चर्चेची सुरुवात होणे आवश्यक आहे.
भारत दबावाला बळी पडणार नाहीएप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी भारतावरील टेरीफची घोषणा केली होती व त्यानंतर त्यांनी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. या ९० दिवसांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचा अमेरिका दौरा झाला. दोन्ही देशांत चर्चेच्या चार फेर्‍याही पार पडल्या आहेत.
असे असताना ट्रम्प यांनी २५ टक्के टेरीफची घोषणा का केली? कारण ट्रम्प यांना दबाव टाकून भारताकडून अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. भारत सरकार शेतकर्‍यांच्या आणि एमएसएमईंच्या हिताला बाधा पोहोचू नये, या भूमिकेत आहे.
छोटे व्यावसायिक-उद्योजक, शेतकरी हा तणावाचा मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. कृषीक्षेत्र आणि डेअरी उत्पादने, फिशरीज यांमध्ये अमेरिकेला पाय ठेवू न देण्याची ठाम भूमिका घेऊन भारत वाटाघाटी करत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प असे वागताहेत कारणट्रम्प हे कसलेले उद्योगपती आहेत. त्यांची कार्य करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. प्रतिपक्षावर प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याला चर्चेसाठी तयार करून आपल्या पदरात यश पाडून घेणे ही त्यांची कार्यपद्धती आहे.
ते फायद्याशिवाय अन्य विचार करत नाहीत. त्यांना कोणी मित्र नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने अमेरिकेचे हितसंबंध शीर्षस्थानी आहेत. मतदारांना, अमेरिकन नागरिकांना खुश करणे यापलीकडे दुसरा विचार ते करत नाहीत.
दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बहुपक्षतावादाला महत्त्व होते. तसेच अमेरिकेची भूमिका ही प्रामुख्याने उपकाराची होती. पण ट्रम्प सातत्याने देवाणघेवाणीच्या विषयांवरच बोलतात. यांच्या घोषणा बहुतांश वेळा दबावासाठीच असतात. त्यामुळेच ते बिनधास्तपणाने घूमजाव करतात.
ट्रम्प यांना फटका बसणे अटळ आहे...शेवटचा मुद्दा म्हणजे टॅरिफसंदर्भातील धोरण हे अमेरिकेचे नसून ट्रम्प यांचे भारतासंदर्भातील आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांची लगबग सुरू होणार आहे.
या निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांना फटका बसणे अटळ आहे. तसेच त्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंध कायमचे बिघडणार आहेत अशी स्थिती बिलकूल नाहीये. ही पूर्णतः ट्रम्प यांची दबावनीती आहे.
याचा परिणाम भारतापेक्षा अमेरिकेवर अधिक होणार आहे. येणार्‍या काळात व्यापार करारात रिअरेंजमेंट कराव्या लागणार आहेत.
यांच्यामुळे जास्त त्रागा होतोय...ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान सत्तेत आल्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध काही तासांतच थांबवेन अशी गर्जना केली होती. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, झेलेन्स्कीही त्यांचे ऐकण्यास तयार नाहीयेत आणि ब्लादीमिर पुतीन यांनीही त्यांचे प्रस्ताव धुडकावून लावले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला गेला.
त्यातच सध्या आपल्या एकूण गरजेच्या ४० टक्के कच्चे तेल भारत रशियाकडून घेत आहे. त्यामुळेच आता त्यांनी टेरीफची घोषणा करताना रशियाकडून केल्या जाणार्‍या तेलआयातीचा मुद्दा पुढे करत अतिरिक्त दंडआकारणी करण्याची धमकीही दिली आहे. हा त्यांचा त्रागा होत आहे.