इस्लामाबाद, दि. 7 - लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या दहशतवादी संघटना आमच्याच धरतीवरुन सक्रीय असल्याचं पाकिस्तानने पहिल्यांदाच मान्य केलं आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी या दहशतवादी संघटनांविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं आहे.
'लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनांच्या हालचालींवर निर्बंध आणणं गरजेचं आहे, जेणेकरुन आमच्या देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थित राखली आहे हे जगाला दाखवता येईल', असं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी जिओ चॅनेलशी बोलताना सांगितलं आहे. ब्रिक्स परिषदेतील घोषणापत्रात दहशतवादी संघटनांचा उल्लेख करत प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. यासंबंधी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी हे उत्तर दिलं.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावरुन आपल्या मित्र देशांची वारंवार परिक्षा घेणं परडणारं नाही असंही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोलले आहेत. 'चीनसारख्या मित्र राष्ट्राच्या संयमाची परिक्षा घेऊ शकत नाही. खासकरुन जेव्हा आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन बदलत चालला आहे', असंही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी सांगितलं.
याआधी परराष्ट्र मंत्रालय तसंच संरक्षण मंत्री खुर्रम दस्तगीर यांनी ब्रिक्स घोषणापत्र नाकारत पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांना आसरा देण्यात आलेला नाही असा दावा केला होता. विशेष म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालयाने आपण स्वत: दहशतवाद पीडित असल्याचं आधी सांगितलं होतं. ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी सांगितलं आहे की, 'मला कोणतंही राजकीय वक्तव्य करायचं नाही. पण देशातील दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करत डोळे मिटून बसू शकत नाही. जर आपण दुर्लक्ष केलं तर आपल्याला नेहमीच अशा लज्जास्पद परिस्थितीला सामोरं जावे लागेल आणि भविष्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागतील'.
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी यावेळी बोलताना पाकिस्तानने अनेक चुका केल्या असल्याचं मान्य केलं. 'अफगाणिस्तानममधील प्रॉक्सी वॉरमध्ये सहभागी होण्याची पाकिस्तानला काही गरज नव्हती असं त्यांनी सांगितलं. तसंच 9/11 नंतर पुन्हा एकदा आपण चुकीचा निर्णय घेतला आणि युद्ध ओढावून घेतलं, ज्याचा आपल्याशी काही संबंध नव्हता. युद्धामुळे आपण विनकारण अनेकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलो आहोत', अशी टीका ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी केली आहे.
दहशतवाद पसरविणा-या पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटना ‘लष्कर -ए-तोयबा’, जैश-ए-मोहम्मद’ यांचे नाव ब्रिक्स देशांच्या घोषणापत्रात प्रथमच समाविष्ट करण्यात आला असून, भारताचा हा विजय मानला जात आहे.
अतिरेकी कारवाया घडवून आणणारे, कट कारस्थान करणारे आणि सहकार्य करणाºयांना जबाबदार ठरविले पाहिजे, असा सूर या संमेलनातून उमटला. या दोन संघटनांसह अन्य अतिरेकी संघटनांवर कारवाईची मागणी ब्रिक्स देशांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन, ब्राझिलचे राष्ट्रपती माइकल टेमर आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती जैकब जुमा यांनी या अतिरेकी कारवायांचा कठोर शब्दांत निषेध केला. सर्वांनी मिळून या समस्येविरुद्ध लढले पाहिजे, यावर भर दिला.
मोदी यांनी दहशतवादाचा मुद्दा उचलून धरला. लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद या पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटनांसह तालिबान, इसिस आणि अल कायदा यांच्याविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्याची मागणी ब्रिक्स देशांनी केली. हक्कानी नेटवर्क, तसेच शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यावर अंकुश आणला जावा, अतिरेकी अड्डे उद्ध्वस्त करणे, अतिरेक्यांकडून इंटरनेट, सोशल मीडियाच्या होणाºया वापरावर प्रतिबंध आणणे, यांचाही घोषणापत्रात समावेश आहे. पाकमधील दहशतवादाचा मुद्दा ब्रिक्सच्या परिषदेत उपस्थित करू नये, असे चीनने पंतप्रधान मोदी यांना परिषदेपूर्वी सुचविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादविरोधाचा हा संकल्प महत्त्वाचा आहे.