शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
4
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
5
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
6
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
7
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
8
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
9
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
10
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
11
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
12
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
13
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
14
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
15
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
16
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
17
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
18
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
19
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
20
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले

'या' शहरात गाड्यांवर बंदी, कार ठेवण्यासाठी सरकारची घ्यावी लागते परवानगी!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 8, 2023 17:22 IST

डेली स्टार न्यूज वेबसाइटच्या वृत्तानुसार, स्वित्झर्लंडने झेरमॅटमध्ये खाजगी गाड्या ठेवण्याचा लोकांचा अधिकार काढून घेतला आहे.

जगात अशी अनेक शहरे आहेत, जी इतकी सुंदर आहेत की तिथलं सौंदर्य टिकवण्यासाठी सरकारपासून ते सर्वसामान्यांपर्यंत अनेक पर्याय वापरतात. सरकारही आपल्या वतीने असे नियम बनवते, ज्यामुळे लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागतो, परंतु शहराचे सौंदर्य सुरक्षित होते. 

सध्या स्वित्झर्लंडमधील शहर झेरमॅट (Zermatt, Switzerland) देखील याच कारणामुळे चर्चेत आहे. येथे सरकारने ठरवले आहे की शहराच्या आत कोणीही कार ठेवू शकत नाही. तसेच शहरात गाडीने जाता येत नाही. अशा परिस्थितीत आता शहराच्या आत प्रवास करण्यासाठी लोकांकडे एकच पर्याय उरला आहे. तो म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइटच्या वृत्तानुसार, स्वित्झर्लंडने झेरमॅटमध्ये खाजगी गाड्या ठेवण्याचा लोकांचा अधिकार काढून घेतला आहे. पालिकेने पेट्रोल-इंधन असलेल्या वाहनांवर बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, शहरात राहणारे आणि वाहनाची आवश्यकता असलेल्यांनी विशेष परवाण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज मंजूर झाल्यास, त्यांना परिसरात उत्पादित कस्टम-बिल्ट मिनीकार प्रदान केली जाईल.

कारच्या आधी झेरमॅटला खूप दुर्गम समजले जात होते आणि जगभरात चार चाकी टाइम-सेव्हर्स वापरात आल्या, तेव्हा त्यांना खरोखरच शहराच्या लँडस्केपमध्ये बसवण्यास खूप उशीर झाला होता. परंतु रहिवाशांना त्यांच्या रस्त्यावर फिरणारी वाहने नको होती. सार्वजनिक वाहतूक, चालणे आणि सार्वजनिक वाहने वापरणे यावर अवलंबून राहणे निवडणे. 

कार वापरकर्ते फक्त अरुंद आणि वळणदार रस्त्यावरून शहराच्या हद्दीत जाऊ शकतात. यासाठी त्यांना मोठी फी भरावी लागणार आहे. त्यामुळेच आता एकच पर्याय उरला आहे. ती म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक. बहुतेक लोक शहर आणि आजूबाजूच्या भागात जाण्यासाठी आणि जाण्यासाठी रेल्वे सेवेवर अवलंबून असतात. शहरात आता अशा लोकांसाठी विशेष आवश्यकता आहेत, ज्यांच्याकडे वाहन असू शकते किंवा नसू शकते. 

दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिक आणि टॅक्सी चालकांना वाहनांवर थोडी सूट दिली जाते. तरीही, ज्यांना वाहनाची गरज आहे, त्यांना सरकारी परवानग्यासाठी अर्ज करावा लागेल, जो क्वचित प्रसंगी दिला जातो. सरकार स्वतः कार डिझाईन करून लोकांना देईल. त्यामुळे शहर प्रदूषणमुक्त होईल आणि तिथल्या लोकांना तिथेच या कारचे उत्पादन करणाऱ्यांना रोजगार मिळेल.

टॅग्स :Switzerlandस्वित्झर्लंडcarकार