स्विस बँकेने ५० भारतीय खातेदारांना बजावली नोटीस

मलिन प्रतिमा सुधारण्यासाठी स्वित्झर्लंडचा पुढाकार

नवी दिल्ली / बर्न : स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये अघोषित खाते ठेवणाऱ्या भारतीयांविरुद्ध दोन्ही देशांच्या सरकारांनी फास आवळायला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात किमान ५० भारतीय लोकांची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना सोपविण्यासाठी स्वित्झर्लंडच्या अधिकाºयांनी तयारी सुरु केली आहे.स्वित्झर्लंडमध्ये खाते असणाऱ्या लोकांमध्ये जमिनी, आर्थिक सेवा, तंत्रज्ञान, दूरसंचार, पेंट, कपडे, इंजिनिअरिंगशी संबंधित वस्तू आणि रत्न व दागिने क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायिक कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील काही डमी कंपन्याही असू शकतात. दोन्ही देशात माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी असलेल्या प्रशासकीय अधिकाºयांनी ही माहिती दिली.कर चोरी करणाºयांना स्वित्झर्लंडकडून आश्रय दिला जातो अशी टीका यापूर्वीपासून होत होती. देशाची ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी स्वित्झर्लंड विविध देशांना आता माहिती देत आहे. भारतात काळ्या पैशांचा मुद्दा राजकीय स्तरावर संवेदनशिल आहे. स्वित्झर्लंड सरकारने गॅझेटमधून माहिती सार्वजनिक करताना पूर्ण नाव न सांगता केवळ सुरुवातीची अक्षरे सांगितली आहेत. याशिवाय ग्राहकाची राष्ट्रीयता आणि जन्म दिवस याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, २१ मे रोजी ११ भारतीयांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यात दोन जणांची पूर्ण नावे सांगण्यात आली आहेत.यात मे १९४९ चा जन्म असलेले कृष्ण भगवान रामचंद आणि सप्टेंबर १९७२ चा जन्म असलेले कल्पेश हर्षद किनारीवाला यांचा समावेश आहे. अर्थात, त्यांच्याबाबत अन्य माहितीचा खुलासा करण्यात आला नाही. अन्य नावे जाहीर करताना २४ नोव्हेंबर १९४४ चा जन्म असलेले एएसबीके याप्रमाणे उल्लेख करण्यात आला आहे. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, संबंधित ग्राहक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी आवश्यक दस्तऐवजांसह ३० दिवसांच्या आत अपील करण्यासाठी हजर रहावे.अपील करण्याची शेवटची संधीस्वित्झर्लंडच्या अधिकाºयांनी मार्चपासून आतापर्यंत किमान ५० भारतीय खातेधारकांना नोटीस देत, त्यांची माहिती भारत सरकारला देण्यापूर्वी त्यांना अपील करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. स्वित्झर्लंडच्या बँकेत खाते सुरू करणाºयांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर एक आर्थिक केंद्र म्हणून स्वित्झर्लंडकडे बघितले जाते, पण करचोरीच्या प्रकरणावर जागतिक स्तरावर करार झाल्यानंतर गोपनीयतेची ही भिंत आता राहिली नाही. खातेधारकांची माहिती शेअर करण्याबाबत त्यांनी भारतासोबत करार केला आहे. अन्य देशांसोबतही असे करार करण्यात आले आहेत.