Sri Lanka New President: आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेला (Sri Lanka Crisis) अखेर नवीन राष्ट्राध्यक्ष मिळाले आहेत. रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) यांची श्रीलंकेच्या संसदेने नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. राष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रानिल विक्रमसिंघे यांनी देशाला या कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
श्रीलंकेत आज सकाळी 10 वाजल्यापासून नव्या राष्ट्राध्यक्ष निवडीसाठी मतदानाला सुरुवात झाली. अध्यक्षपदासाठी तीन उमेदवारांमध्ये लढत होती. रानिल विक्रमसिंघे, डॅलस आल्हापेरुमा आणि डाव्या पक्षाच्या जनता विमुक्ती पेरामुना (JVP) नेत्या अनुरा कुमारा दिसानायके या तिघांमध्ये थेट लढत होती. बुधवारी झालेल्या निवडणुकीत रानिल विक्रमसिंघे विजयी झाले असून संसदेने त्यांची नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराला देशाच्या 225 सदस्यांपैकी 113 पेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक आहे.
देशात आणीबाणी लागू आहेआर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेत गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारविरोधात निदर्शने होत आहेत. या संकटाचा सामना करण्यात श्रीलंका सरकार अपयशी ठरल्यानंतर गोटाबाया राजपक्षेविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. या सर्व गोंधळादरम्यान राजपक्षे देशातून पळून गेले आणि राष्ट्रपतीपदाचाही राजीनामा दिला. यानंतर देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. आज अखेर अनेक दिवसांच्या गोंधळानंतर देशाला नवीन राष्ट्राध्यक्ष मिळाले आहेत.
44 वर्षांत पहिल्यांदाच थेट निवडणुका
गेल्या 44 वर्षात प्रथमच श्रीलंकेच्या संसदेत आज थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका झाल्या. कार्यवाहक अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्याशिवाय डॅलस आल्हापेरुमा आणि अनुरा कुमारा दिसानायके निवडणुकीच्या रिंगणात होते. 225 सदस्यीय सभागृहात जादूई आकडा गाठण्यासाठी 113 जणांचा पाठिंबा आवश्यक होता. यासाठी रानिल विक्रमसिंघे यांना आणखी 16 मतांची गरज होती. विक्रमसिंघे यांना तामिळ पक्षाच्या 12 पैकी किमान 9 मतांचा विश्वास होता. परंतू, विक्रमसिंघे यांना 134 मते मिळाली.
का झाली श्रीलंकेची अशी परिस्थिती?परकीय चलनाच्या साठ्यात तीव्र टंचाई झाल्यामुळे अन्नपदार्थ, इंधन आणि औषधे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर वाईट परिणाम झाला आहे. परकीय कर्ज 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वर गेले आहे. यावर्षी श्रीलंकेला 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज फेडायचे आहे. मार्चमध्ये श्रीलंकेतील एका लहान गटाने दूध, नियमित वीजपुरवठा यासारख्या मूलभूत मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले होते, त्यानंतर हा सरकारविरोधातील रोष उफाळून आला.