श्रीलंका मोठ्या आर्थिक संकटात असताना भारत सर्वतोपरी मदत करत आहे. मात्र, श्रीलंकेतील एका अधिकाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यावर एक मोठा आरोप केला होता. श्रीलंकेतील ऊर्जा प्रकल्पाचे काम अदानी समूहालाच द्यावे, यासाठी पंतप्रधान मोदी श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांवर (President Gotabaya Rajapaksa) मोठा दबाव आणत असल्याचा दावा या अधिकाऱ्याने केला होता. दरम्यान, आता ऊर्जा विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यानं आपलं वक्तव्य मागे घेतलं आहे. यानंतर त्यांनी आपल्या पदावरून राजीनामाही दिली आहे. परंतु सरकारनं यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अदानी समूहाला ऊर्जा प्रकल्प देण्यासाठी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्यावर कथितपणे दबाव आणला होता. मात्र या विधानानंतर वाद वाढल्याने एका दिवसानंतर हे विधान संबंधित अधिकाऱ्याने मागे घेतलं. तर दुसरीकडे राजपक्षे यांनी हा आरोप फेटाळून लावला होता. श्रीलंकन अधिकाऱ्याने केलेला आणि नंतर मागे घेतलेला हा दावा देशाच्या उत्तरेला असणाऱ्या मन्नार जिल्ह्यातील ५००-मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित आहे.
समितीपुढे दावाश्रीलंकेच्या सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचे अध्यक्ष, एम.एम.सी. फर्डिनांडो यांनी यासंदर्भातील दावा केला होता. फर्डिनांडो यांनी शुक्रवारी कोलंबो येथील संसदीय समितीसमोर हजेरी लावली. राजपक्षे यांच्याशी झालेल्या संभाषणात राष्ट्रपतींनी अदानी समूहाचा प्रकल्प देशात आणण्यासाठी मोदींनी दबाव आणत असल्याचे आपल्याला सांगितल्याचा दावा फर्डिनांडो यांनी केला. राजपक्षे यांनी, मला सांगितले की मी मोदींच्या दबावाखाली आहे. हा प्रकल्प भारतीय कंपनीला देण्यास राष्ट्रपतींनी निर्देश दिल्याचे या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने समितीला सांगितले. अदानींना प्रकल्प मिळावा अशी पंतप्रधानांची इच्छा होती, असं राष्ट्रपतींनी आपल्याला सांगितल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने समितीपुढे केला.मागितली माफीराष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्या कार्यालयाने एक निवेदन जारी केल्यानंतर, फर्डिनांडो यांनी श्रीलंकन दैनिक द मॉर्निंगकडे माफी मागितली आणि अनपेक्षित दबाव आणि भावनांमुळे त्यांना भारतीय पंतप्रधानांचे नाव देण्यास भाग पाडलं गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं.