दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती यून सुक योल यांच्या कार्यालयात छापेमारी करण्यात आली आहे. दक्षिण कोरियाई पोलिसांनी ही कारवाई केली. याआधी ९ डिसेंबरला दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती यून सुक योल यांच्या देश सोडण्यावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. राष्ट्रपती यून यांना मार्शल लॉ घोषित केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासामुळे परदेशात प्रवास करण्याची किंवा देश सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असं देशाच्या न्याय मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
मंत्रालयानं सांगितले की, यून यांनी मार्शल लॉ लादून एका आठवड्यापेक्षा कमी काळात देशाला अराजकतेत टाकले. यून यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी विरोधक पुन्हा एकदा त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत होते. ३ डिसेंबरच्या रात्री युनने अचानक मार्शल लॉ घोषित केला आणि संसदेत विशेष दल अन् हेलिकॉप्टर पाठवले. परंतु विरोधकांसह त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांनीही यून यांचा आदेश धुडकावून लावत त्यांना निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. राष्ट्रपती यून यांना आता महाभियोगाचा सामना करावा लागला. त्यांच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयावर गुन्हेगारी चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे.
संसदेत यून महाभियोग प्रस्तावातून थोडक्यात वाचले त्यानंतर सियोलमध्ये विरोध प्रदर्शन सुरू झाले ज्यात राष्ट्रपतींविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. यून यांना सत्तेबाहेर काढण्याची मागणी करत कडाक्याच्या थंडीतही संसदेबाहेर मोठा जमाव आंदोलन करत होता. सध्या राष्ट्रपतीपदावर असतानाही यून सुक योल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर चौकशी सुरू आहे. यून हे दक्षिण कोरियाचे पहिले राष्ट्रपती आहेत ज्यांना पदावर असताना देश सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती यून यांनी उत्तर कोरियाच्या पाठिंब्यावरून 'राष्ट्रविरोधी' आणि 'कम्युनिस्ट' शक्तींविरुद्ध निर्णायक लढाईत आणीबाणी मार्शल लॉ जाहीर केला होता. मार्शल लॉ भलेही फक्त ६ तासांसाठी होता परंतु त्यामुळे दक्षिण कोरियात राजकीय अशांतता आणि सरकारविरोधी लाट पसरली. लोकांनी रस्त्यावर उतरून यून यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली. त्यामुळे यून यांना त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. विरोधी पक्षाने यून यांच्यासह माजी संरक्षण मंत्री किम योंग-ह्यून आणि इतर आठ अधिकाऱ्यांविरोधात पोलीस तक्रार दाखल केली आहे. यासोबतच माजी संरक्षणमंत्र्यांना अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे.