...तर चीनच्या कर्जफेडीस अमेरिकेचा नकार, ट्रम्प यांचा इशारा

एका खासगी वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी ही धमकी दिली. चीनचे कर्ज न देता चीनची अमेरिकेत असलेली मालमत्ता गोठविण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.

न्यूयॉर्क : चीनने जगभर कोरोनाचा प्रसार करून जगाला मोठ्या संकटात लोटले आहे. यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत. अशा स्थितीत चीनला धडा शिकविण्यासाठी अमेरिका चीनचे १.१ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज परत न करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल, अशी धमकी राष्टÑाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला दिली आहे.एका खासगी वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी ही धमकी दिली. चीनचे कर्ज न देता चीनची अमेरिकेत असलेलीमालमत्ता गोठविण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. कोरोनाच्या प्रसाराला चीनच पूर्णपणे जबाबदार असून, त्याने संपूर्ण जगाला वेठीला धरले आहे. त्याचा बदला म्हणून अमेरिकेवर असलेले चीनचे १.१ ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज परत न करण्याचा निर्णय कदाचित घेईल, असे राष्टÑाध्यक्षांनी सांगितले.चीनचे कर्ज परत करण्यासारखी स्थिती सध्या अमेरिकेची नाही. जर अमेरिका कर्ज परत करू शकली नाही तर ती नादार ठरेल. त्यामुळे मोठी नामुष्की येऊ शकते. यावर उपाय म्हणून राष्टÑाध्यक्ष आपल्या अधिकारात चीनचे कर्ज नाकारून त्या देशाची संपत्ती गोठवू शकतात. मात्र अन्य देशांची देणी अमेरिका देत राहिली तर ती नादार ठरणार नाही.ट्रम्प यांनी यापूर्वीहीचीनमध्ये अमेरिकन कंपन्यांनी गुंतवणूक करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र शुक्रवारीच त्यांनी ऊर्जाविषयक उपकरणे आयात करण्यावरील बंदी उठविली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत अमेरिकेत ५८ बाबींमध्ये आर्थिक आणीबाणी लागू झाली. त्यापैकी ३१ अद्यापही लागू आहेत. या कारणामुळे ट्रम्प असे पाऊल उचलू शकतील, असे मत अनेक अमेरिकन तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.सन १९७९मध्ये तत्कालीन राष्टÑाध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी इराणची मालमत्ता गोठविण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी व्हेनेझुएलावर अशा स्वरूपाचे निर्बंध लादलेले आहेत.चिनी कंपन्यांच्या डीलिस्टिंगचे विधेयक मंजूरअमेरिकेतील शेअर बाजारात लिस्टिंग असलेल्या चिनी कंपन्यांचे लिस्टिंग रद्द करणे, त्याचप्रमाणे अन्य चिनी कंपन्यांना अमेरिकन शेअर बाजारात लिस्टिंग करू देण्यास बंदी घालणारे विधेयक अमेरिकन सिनेटने मंजूर केले आहे. गेले काही दिवस अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा हा फटका चीनला बसला. रिपब्लिकन पक्षाचे जॉन केनेडी आणि डेमॉक्रेटिक पक्षाचे ख्रिस व्हॉन होलन यांनी संयुक्तपणे मांडलेले हे विधेयक सिनेटने एकमताने मंजूर केले आहे. यामुळे चीनच्या अलिबाबा ग्रुप आॅफ होल्डिंग आणि बैदू आयएनसी, अशा कंपन्यांना धक्का बसला आहे. ज्या चिनी कंपन्यांचे अमेरिकेच्या शेअर बाजारामध्ये लिस्टिंग आहे, त्यांचे लिस्टिंग रद्द करणे आणि नवीन कंपन्यांना लिस्टिंग करण्याची परवानगी या विधेयकाने नाकारली आहे. आता लिस्टिंग होणाऱ्या कंपन्यांना आपण कोणत्याही परकीय सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.