पॅरीस - संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्क़तिक संघटनेतून (युनेस्को) अमेरिकेनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आधीच अपुऱ्या निधीमुळे अडचणीत आलेल्या युनेस्कोच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. अमेरिकेकडून दरवर्षी युनेस्कोला आठ कोटी डॉलरचा (सुमारे 520 कोटी रूपये) निधी मिळत होता. तो आता मिळणार नाही. युनेस्कोला दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टीका केली होती.
युनेस्कोकडून होत असलेल्या इजरायल विरोधी धोरणामुळे अमेरिकेनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेबरोबरच इजरायलही युनेस्कोतून बाहेर पडले आहे. 2001 मध्ये युनेस्कोनं फिलिस्तानला सदस्य बनवल्यानंतर अमेरिका आणि युनेस्को यांच्यामध्ये मदभेत सुरु झाले होते. फिलिस्तानला सदस्यात्व दिल्यानंतर अमेरिकेनं युनेस्कोला दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये कपात केली होती.
अमेरिका युनेस्कोमधून बाहेर पडल्यावर याबाबत अमेरिकेचे विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता हीथर नाउर्ट यांनी या निर्णयावर त्यांनी आपलं मत मांडलं. इजरायला होणाऱ्या सततचा विरोध आणि कमी पडणारा पैसा ह्याचे समिकरण पाहूनच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या युनेस्कोत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची गरज आहे. 1946 मध्ये युनेस्कोची निर्मीती झाली होती. तेव्हापासून जगभारत युनेस्को काम करत आहे. युनेस्कोचं मुख्यलय पॅरीसमध्ये आहे.