गेल्या अनेक काळापासून सौदी अरब त्यांच्याकडील अजब आणि क्रूर शिक्षेसाठी प्रसिद्ध आहे. सौदीमध्ये कठोर कायदे आणि नियम आहेत. ज्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत गुन्हेगाराला सोडलं जात नाही. परंतु अलीकडच्या काळात सौदीत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षांमध्ये काही कमी करण्यात आली आहे. मात्र पुन्हा एक अशी बातमी समोर आली आहे. ती ऐकताच कुणाचेही अंग भीतीने थरथर कापेल.
सौदी अरबमध्ये पुढील १० दिवसांत १२ लोकांना मृत्यूदंड देण्यात येणार आहे. या गुन्हेगारांचे शिर धडापासून वेगळे केले जाईल. यातील काही असे आहेत ज्यांची मान तलवारीने कापणार आहेत. निश्चितपणे आजच्या काळात अशी भयानक शिक्षेचा कुणी विचार करू शकत नाही. परंतु आधुनिक युगात वाटचाल करणारा सौदी अरब देश त्यांच्या क्रूर प्रथांना सोडू शकत नाही.
इंग्रजी वृत्तपत्र टेलिग्राफनुसार, सौदी अरबमध्ये ज्या १२ जणांचे शिर धडावेगळं करणार आहे त्यात बहुतांश परदेशातील लोकांचा समावेश आहे. त्यात ३ पाकिस्तानी, ४ सिरियाचे, २ जॉर्डनचे राहणारे आहेत. त्यात ३ सौदीच्या नागरिकांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर ड्रग्स संबंधित कायद्याचं उल्लंघन करण्याचा आरोप होता. या गुन्ह्याखाली त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली गेली आहे.
मार्च महिन्यात सौदी अरब सरकारने ८१ लोकांचा मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याचे आदेश दिले. त्यात अनेक दहशतवादी संघटनांशी जोडलेले आहेत. सौदी अरबच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. २०१८ मध्ये सौदी अरबनं या शिक्षांमध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यांच्यावर हत्या अथवा मारहाणीचा आरोप असेल त्यांनाच अशी शिक्षा दिली जाईल असं ठरलं होतं. मोहम्मद बिन सलमान यांनी म्हटलं होतं की, मृत्यूदंडाची शिक्षा कमीत कमी लोकांना देता येईल यावर सरकार चर्चा करत आहे. त्यानंतर सौदीत २ वर्षांनी अशी क्रूर शिक्षा दिली जात आहे. सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान सातत्याने न्यायव्यवस्थेत बदल करण्याची चर्चा करतात.
या वर्षी सर्वाधिक लोकांना मृत्यूची शिक्षा मिरर या इंग्रजी वेबसाइटनुसार, २०२२ मध्ये २२ नोव्हेंबरपर्यंत १३२ जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे या वर्षीचा आकडा गेल्या वर्षी २०२१ आणि २०२० पेक्षा जास्त आहे. सौदी अरेबियाकडून अशा शिक्षेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या कारणास्तव सौदी अरेबियामध्ये मृत्यूच्या शिक्षेची प्रकरणे कमी करण्याची देखील चर्चा आहे, परंतु सरकार या प्रकरणात पूर्णपणे पुढे जाण्यास सक्षम नाही.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"