ढाका: आरक्षणावरून देशभरात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळल्याने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण देण्याचा ढाका उच्च न्यायालयाचा निर्णय बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला. न्यायालयाने रविवारी आरक्षण ५६% वरून ७% पर्यंत कमी करण्याचा आदेश जारी केला आहे. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना ५ टक्के आरक्षण मिळेल, जे यापूर्वी ३० टक्के होते. उर्वरित २% मध्ये जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंग यांचा समावेश असेल.
सरकारने २०१८ मध्ये ५६ टक्के आरक्षण रद्द केले होते, परंतु या वर्षी ५ जून रोजी तेथील उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि आरक्षण पुन्हा लागू केले. यानंतर बांगलादेशात हिंसाचार पुन्हा सुरू झाला. या हिंसाचारात आतापर्यंत ११५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने आंदोलकांवर दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
मागणी काय होती? नोकांची कमतरता आणि बेरोजगारांची वाढलेली संख्या आणि कमी झालेले उत्पन्न यामुळे हताश झालेले विद्यार्थी संतापले आहेत. मुक्तिसंग्रामात भाग घेतलेल्या कुटुंबांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३०% सरकारी नोकऱ्या राखून ठेवणारा कोटा संपवण्याची मागणी ते करत होते. यामुळे हिंसाचार पेटला. कोर्टाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा विजय झाला आहे.
भारत-बांगलादेश वाहतूक ठप्प; ७०० ट्रक अडकले बांगलादेशात आरक्षणाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे मालवाहू ट्रकची वाहतूक थांबली असून, भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापार ठप्प झाला आहे. पेट्रापोल बंदर बंद असल्याने व्यापार ठप्प आहे. दोन्ही देशांचा एक तृतीयांश व्यापार येथून होतो.
मालदाच्या महादीपूर बंदरातून शनिवारी बांगलादेशात पोहोचलेले मालवाहू ट्रक परतले नसून ते सुरक्षित आहेत. शनिवारी बांगलादेशातून १२० ट्रक भारतात आले, तर ४८ ट्रक बांगलादेशात निर्यातीसाठी गेले. मालाने भरलेले सुमारे ७०० ट्रक पाकिंगमध्ये अडकले असून, ते बांगलादेशला जाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
बांगलादेशातील वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शेजारील देशातील संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी आपल्या राज्याचे दरवाजे उघडे ठेवण्यात आले असून, त्यांना आश्रय दिला जाईल.
९७८ भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतलेबांगलादेशातून आतापर्यंत ९७८ भारतीय विद्यार्थी परतले आहेत. सुमारे ८० विद्यार्थी मेघालयातील आहेत आणि उर्वरित इतर राज्यांतील आहेत. नेपाळ आणि भूतानमधील काही विद्यार्थी आणि पर्यटकांनाही बाहेर काढण्यात आले आहे. तेथील परिस्थिती पाहून विद्याथ्र्याचे पालक चिंतेत आहेत. बांगलादेशात एकूण भारतीय नागरिकांची संख्या सुमारे १५,००० असून, यात सुमारे ८,५०० विद्यार्थी आहेत.- ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल