नारायण जाधव काठमांडू : एकेकाळी भारताचा सर्वात विश्वासू मित्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेपाळमधील जनतेच्या मनात केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांमुळे मतभेदाची दरी रुंदावत चालली आहे. संभाव्य स्थलांतर रोखण्यासाठी भारताने केलेली सीमाबंदी आणि नंतरच्या काळात दोन्ही देशांतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारात लादलेल्या अटी व शर्ती कारणीभूत आहेत, असे निरीक्षण नेपाळचे माजी उपपंतप्रधान विमलेेंद्र कुमार निधी यांनी नोंदविले.
भारताने जर आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारात लादलेल्या अटी व शर्ती आणखी शिथिल केल्या तर दाेन्ही देशांत रुंदावत चाललेली मतभेदाची दरी कमी होऊन संबंध पूर्ववत होतील, असा विश्वास त्यांनी ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केला. नेपाळच्या मधेसी प्रांतात भारताला अधिक रुची आहे, ते हा नेपाळपासून प्रांत तोडून भारताला जोडतील, असा एक समज वाढत आहे. एकीकडे भारताने व्यापारात अटी व शर्ती लादल्या असताना दुसरीकडे चीनने मात्र त्या कमी केल्या आहेत, यामुळे नेपाळी जनतेच्या मनात चीनविषयी सकारात्मक भावना वाढीस लागली आहे, याकडे विमलेंद्रकुमार निधी यांनी लक्ष वेधले. सध्या त्यांच्याकडे नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळी नॅशनल काँग्रेसचे उपाध्यक्षपद असून नेपाळी सत्ताकेंद्रात त्यांचे मोठे राजकीय वजन आहे. नेपाळमध्ये सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असून त्यांनी मुंबईतील पत्रकारांशी संवाद साधला.
भूकंपाच्या वेळेस भारताने घेतलेल्या भूमिकेमुळे नाराजी नेपाळच्या माजी उपपंतप्रधानांचे माजी माध्यम सल्लागार रामजी दहाल यांच्या मते कालापानी-विपुलेख सीमेवरून जेवढे राजकारण केले जात आहे, ते नेपाळी जनतेसाठी तेवढे महत्त्वाचे नाही. हा दोन्ही देशांतील राजकारण्यांनी तापवलेला मुद्दा आहे. चर्चा करून हा प्रश्न सोडविता येऊ शकतो. मात्र, भूकंपानंतर भारताने नेपाळला पाहिजे तशी मदत तर केली नाहीच, शिवाय वर त्याकाळी सीमाबंदी करून आमच्या जखमेवर मीठ चोळले, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. आमच्या नव्या घटनेचे भारताने स्वागत करायला हवे होते, असे ते म्हणाले.
भारतासोबतची सीमा सुरक्षितभारतासोबत नेपाळची १८४० किमीची सीमा आहे, ती पूर्णत: सुरक्षित आहे. इतर देशांसोबतच्या सीमेवर भारत दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करतो, पण नेपाळला काय देतो, व्यापारात अटी व शर्ती लादतो, असे निरीक्षण नेपाळच्या पंतप्रधानांचे माजी माध्यम सल्लागार श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम यांनी व्यक्त केले.