प्रत्येक व्यक्तीकडे ‘माणूस’ म्हणून पाहिले पाहिजे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानं त्याच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये, असा आदर्शवाद सगळेच जण सांगतात; पण प्रत्यक्षात त्यांना न्याय देण्याची वेळ येते, तेव्हा सर्वच जण हात आखडता घेतात. ‘एलजीबीटीक्यूआय’ समुदायाबाबत तर बऱ्याचदा हा अनुभव येतो. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीयर, इंटरसेक्स.. इत्यादी समुदायातील लोक हरघडी हा अनुभव घेत असतात. त्यांच्या लैंगिक भिन्नतेमुळे तर त्यांना बाजूला सारले जातेच, पण अनेकदा त्यांच्याकडे माणूस म्हणूनही पाहिले जात नाही.
अर्थात संपूर्ण जगात आता त्यासंदर्भात परिस्थिती बदलते आहे. हळूहळू का होईना त्यांना ‘मान्यता’ मिळते आहे. त्यांच्याबद्दलची हेटाळणी कमी होते आहे, तरीही त्यांना आजही अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागतेच. समलैंगिक व्यक्तींच्या विवाहाचा प्रश्न तर गेली कित्येक वर्षे संपूर्ण जगभरात गाजतो आहे. त्यासंदर्भात अनेक मतमतांतरे व्यक्त केली जातात. काही देशांमध्ये अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यताही मिळाली आहे, तर काही देशांत यासंदर्भात आपल्या मागण्यांसाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. आमच्या हक्कांची लढाई शांततामय आणि कायदेशीर मार्गानं आम्ही लढतच राहू, त्यासाठी कितीही अडचणींचा सामना करावा लागला तरी चालेल; पण कधीतरी आम्हाला न्याय मिळेलच, असा विश्वासही ते व्यक्त करतात.
या पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांमुळे या समुदायातील व्यक्तींनी आनंद व्यक्त केला आहे. नेपाळनं साधारण पाच महिन्यांपूर्वी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देताना अशा विवाहांना वैध घोषित केलं. त्यामुळे या समुदायातील व्यक्तींमध्ये आशेची नवी उमेद जागृत झाली आहे. नेपाळमध्ये या विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळालेली असली तरी प्रत्यक्ष नोंदणीच्या बाबतीत मात्र अजून काही अडचणी होत्या. त्या अडचणीही आता दूर झाल्या असून, काही दिवसांपूर्वीच एका समलैंगिक जोडप्याच्या विवाहाची अधिकृत नोंद झाली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ नेपाळमधीलच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियामधील हा पहिला समलैंगिक विवाह अधिकृतपणे नोंदविला गेला. त्यामुळे या विवाहाचं महत्त्व मोठं आहे.
नेपाळमधील लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी काम करणाऱ्या संस्था ‘ब्लू डायमंड सोसायटी’ या संस्थेचे अध्यक्ष संजीब गुरुंग ऊर्फ पिंकी यांनीही या घटनेला ऐतिहासिक म्हणताना संपूर्ण जगात लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना लवकरच मान्यता मिळेल असा आशावाद व्यक्त केला. नेपाळच्या लामजांग जिल्ह्यातील रहिवासी ३५ वर्षीय ट्रान्स महिला माया गुरुंग आणि नवलपरासी जिल्ह्यातील रहिवासी २७ वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे हे दोघं गेल्या सहा वर्षांपासून पती-पत्नीप्रमाणे राहत होते. त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या सहमतीनं पारंपरिक पद्धतीनं विवाह केला. पश्चिम नेपाळच्या लांमजांग जिल्ह्यातील डोरडी ग्रामीण नगरपालिकेत या विवाहाची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली.
खरं तर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयानं २००७ मध्येच समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली होती. २०१५ मध्ये नेपाळच्या घटनेतही यासंदर्भात बदल करण्यात आला आणि त्यात म्हटलं गेलं की देशात लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर कोणालाही, कसलाही भेदभाव करता येणार नाही. माया गुरुंग आणि इतर काही समलैंगिक व्यक्तींनी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर २७ जून २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला. आधी मात्र यासंदर्भात ठोस कायदा नसल्याचं कारण देत सुरेंद्र पांडे आणि माया यांच्या विवाहाचा अर्ज उच्च न्यायालयानं फेटाळला होता. आता समलैंगिक विवाहाची अधिकृत नोंद झाल्यानं या समुदायातील व्यक्ती फारच खुश झाल्या आहेत. पिंकी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे, आमच्या समुदायासाठी ही एक खूप मोठी उपलब्धी आहे. संपूर्ण दक्षिण आशियातील ही पहिलीच घटना आहे आणि आता कोणत्याही आडकाठीविना आमच्या समुदायातील जोडप्यांच्या विवाहाची नोंद केली जाईल, अशी आमची अपेक्षा आहे. या घटनेचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो.
आम्हाला आपले म्हणा! समलैंगिक विवाहांना जिथे जिथे मान्यता नाही, त्या त्या ठिकाणी अशा जोडप्यांना समाज आणि कायद्याच्या धाकानं चारून, लपून राहावं लागत आहे. नेपाळमध्येही अशा जोडप्यांची संख्या बरीच मोठी होती. त्यांच्याही अधिकृत विवाहाचा आणि नोंदणीचा दरवाजा त्यामुळे खुला झाला आहे. पण त्याआधी ‘तुम्ही आम्हाला आपले म्हणा’, अशी विनंती या समुदायातील लोकांनी केली आहे.