India USA Currency War: सध्या अमेरिकन डॉलरची किंमत भारतीय रूपयाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. मात्र आता भारतीय रुपया डॉलरशी स्पर्धा करण्यास सज्ज झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अलीकडेच असे काही निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे येत्या काही वर्षांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत मजबूत होऊ शकतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये लक्षणीय घसरण होत असल्याचे लक्षात घेता रुपया मजबूत करण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. यापैकी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात (International Trade) अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रूपयाचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्याची तयारी मोदी सरकारने दर्शवली आहे.
वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरला अधिक प्राधान्य दिले जाते. मात्र, आता मोदी सरकारने या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत निर्णय घेतला असून भारत भारतीय रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्याची शक्यता चाचपून पाहत आहे. यासाठी भारत काही देशांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. दरम्यान, काही देशांनी भारतीय रुपया या चलनात व्यवसाय करण्याची तयारीही दर्शवली आहे.
श्रीलंकेकडून मिळाली मान्यता
भारत अशा देशांचा शोध घेत आहे ज्यांच्याकडे डॉलरची कमतरता आहे. या क्रमाने, श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतीय रुपयाचा वापर करण्याचे मान्य केले आहे. सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंका (CBSL) ने सांगितले की भारतीय रुपयाला श्रीलंकेचे परकीय चलन म्हणून नियुक्त करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा?
श्रीलंकेच्या बँकांनी भारतीय रुपयामध्ये व्यापार करण्यासाठी स्पेशल व्होस्ट्रो रुपी अकाउंट्स किंवा SVRA नावाची स्पेशल रुपी ट्रेडिंग खाती उघडली आहेत. याद्वारे, श्रीलंका आणि भारताचे नागरिक एकमेकांमधील आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपया वापरू शकतात. त्याचबरोबर भारताच्या या निर्णयामुळे अमेरिका काहीसी चकित झाल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन भारताच्या या निर्णयावर नक्कीच लक्ष ठेवून असतील असे आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
भारत संधीच्या शोधात
येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतीय रुपयाचा वापर करणाऱ्या देशांच्या यादीत रशियाचाही समावेश होऊ शकतो. याशिवाय भारत ताजिकिस्तान, क्युबा, लक्झेंबर्ग आणि सुदानसह इतर अनेक देशांमध्ये रुपयात व्यवसाय करण्याच्या संधीच्या शोधात आहे. दुसरीकडे, रूपया आंतरराष्ट्रीय चलन बनल्यास भारताची व्यापार तूट कमी होऊन जागतिक बाजारपेठेत आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.