पाकिस्तान सध्या महागाई, बेरोजगारी आणि कर्जाच्या गर्तेत अडकलेला असतानाही, तेथील नेत्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकताच एक निर्णय घेतला असून, त्यावरून सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय आणि सिनेट अध्यक्षांच्या पगारात मोठी वाढस्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेचे अध्यक्ष अयाज सादिक आणि सिनेटचे अध्यक्ष युसूफ रझा गिलानी यांच्या मासिक वेतनात तब्बल ५०० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांचे मासिक वेतन आता १३ लाख पाकिस्तानी रुपये इतके झाले आहे, जे पूर्वी केवळ २.०५ लाख रुपये होते. ही वाढ १ जानेवारी २०२५ पासून लागू असणार आहे.
मागील काही महिन्यांत अनेक नेत्यांचे पगार वाढले!या निर्णयापूर्वीही शरीफ सरकारने नेत्यांच्या पगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली होती. मार्च २०२५ मध्ये कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि विशेष सल्लागारांच्या वेतनात १८८ टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, खासदार आणि सिनेटर यांचा मासिक पगार ५.१९ लाख रुपयांवर नेण्यात आला होता.
सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर जनतेचा रोषपाकिस्तानमधील नागरिकांना यामुळे संताप अनावर झाला आहे. इस्लामाबादमधील एका रहिवाशाने म्हटले की, “एकीकडे सरकार साधेपणाचे गोडवे गाते आणि दुसरीकडे आपलेच पगार पाचपट वाढवते. कराचा बोजा मात्र सामान्य जनतेवरच.”
पंतप्रधान शरीफ जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात २१ मंत्री होते. आता ही संख्या वाढून ५१ झाली आहे. या वाढलेल्या मंत्रिमंडळावरही खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मदतीची याचना आणि देशांतर्गत खर्चाची विसंगतीहे सर्व घडत असताना पाकिस्तानचे सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेकडून मदतीची मागणी करत आहे. त्यामुळे आर्थिक तज्ज्ञ आणि टीकाकार प्रश्न विचारत आहेत की, जर हीच आर्थिक सुधारणा असेल, तर पाकिस्तानला सावरायला अधिक वेळ लागणार हे निश्चित आहे.