ऑनलाइन लोकमत
इस्लामाबाद, दि. 18 - पाकिस्तान सिनेटने ऐतिहासिक निर्णय घेत हिंदू विवाह विधेयक 2017 मंजूर केलं आहे. यामुळे पाकिस्तान राहणा-या अल्पसंख्याक हिंदूंच्या विवाहांना प्रथमच कायद्याचं संरक्षण मिळणार आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं हे हिंदू विवाह विधेयक गतवर्षी 26 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आलं होतं. पुढील आठवड्यात सर्व प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
हिंदू महिलांना याचा फायदा होणार असून त्यांच्याकडे यापुढे विवाहाचा कायदेशीर पुरावा असेल. पाकिस्तानमधील हिंदूसाठी हा पहिलाच वैयक्तिक कायदा असून पंजाब, बलुचिस्तान आणि खायबर पख्तुन्ख्वा या ठिकाणी लागू होणार आहे. सिंध प्रांतामध्ये अगोदरच हिंदू विवाह कायदा लागू केलेला आहे. पाकमध्ये गेल्या ६६ वर्षांपासून हिंदू धर्मातील विवाहांची नोंदणी होत नव्हती. नवा कायदा अमलात आल्यामुळे विवाह नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय 'तलाक' आणि जबरदस्तीने करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरालाही लगाम बसणार आहे.
पाकिस्तान सिनेटचे कायदा मंत्री झाहीद हमीद यांनी हे विधेयक मांडलं. यावेळी कोणीच विरोध न केल्याने बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर करत असताना मानवाधिकार समितीचे अध्यक्ष नासरीन जलील यांनी मत मांडत, 'पाकिस्तानमधील हिंदूंसाठी इतक्या वर्षात आपण वैयक्तिक कायदा करु शकलो नाही, हे फक्त इस्लामच्या तत्वांविरोधात नाही तर मानवाधिकार हक्कांचं उल्लंघन होतं, हा अन्याय आहे', असं म्हटलं.
Pakistan Senate passes landmark Hindu marriage bill: Pak media pic.twitter.com/Bepmk7u2ke— ANI (@ANI_news) February 18, 2017
या विधेयकामुले प्रामुख्याने हिंदू समाजातील महिलांकडे विवाह सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा नसायचा. तो अडसर आता दूर होईल. तसंच पुनर्विवाह, दत्तक मूल, उत्तराधिकारी नेमणे असे अधिकारही नव्या कायद्याने हिंदूंना मिळणार आहेत. पाकमध्ये आता हिंदू वधू-वराचं लग्नावेळचं वय १८ वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक असणं आवश्यक आहे त्याचवेळी भारतात मात्र वरासाठी २१ तर वधूसाठी १८ वर्षे पूर्ण असण्याचे बंधन आहे.हिंदू विवाह नोंदणी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पाकमध्ये सहा महिने कारावासाची शिक्षा होणार आहे.