इस्लामाबाद - हेरगिरी आणि विध्वंसक कृत्ये करण्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवून लष्करी न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी कमांडर कुलभूषण जाधव यांना सोमवारी (2 सप्टेंबर) भारतीय दुतावासातील अधिकाऱ्यांना भेटता येणार आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे.
कुलभूषण जाधव यांच्या अटकेची माहिती त्वरित न कळवून व जाधव यांना त्यांच्या देशाच्या वकिलातीच्या अधिकाऱ्यांची भेट न घेऊ देऊन पाकिस्तानने जिनेव्हा कराराचा भंग केल्याचा निकाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दि हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने 17 जुलै रोजी दिला होता. अटकेतील परकीय नागरिकास वकिलातीच्या अधिकाऱ्यांना भेटू देण्यास राजनैतिक भाषेत ‘कॉन्स्युलर अ‍ॅक्सेस’ असे म्हटले जाते. पाकिस्तानने जाधव यांना ‘कॉन्स्युलर अ‍ॅक्सेस’ देऊन झालेल्या चुकीचे परिमार्जन करावे व त्यानंतर जाधव यांच्या शिक्षेचा ‘परिणामकारक’ फेरविचार करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेभारताच्या बाजुने निकाल दिला आहे. भारताच्या बाजुने 15 न्यायाधीशांनी आपले मतदान केले तर एका न्यायाधीशांनी पाकिस्तानच्या बाजुने मतदान केले. त्यामुळे याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारत जिंकला असून पाकिस्तान पुन्हा एकदा तोंडावर पडला आहे. या निकालानुसार कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. कुलभूषण जाधव प्रकरणाता भारताला व्हिएन्ना कराराचा मोठा फायदा झाला. भारताची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकिल हरिश साळवे यांनी व्हिएन्ना कराराचा मुद्दा लावून धरला. या कायद्यानुसार कुलभूषण यांना राजकीय मदत मिळायला हवी होती, असे सांगत हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला खडसावले. तसेच, कुलभूषण यांच्या फाशीला स्थगितीही दिली आहे.
व्हिएन्ना करार नेमका काय ?
आधुनिक आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचं स्थान असलेला व्हिएन्ना करार 1961 साली ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे करण्यात आला. या करारानुसार एका देशाचे राजदूत दुसऱ्या देशात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करू शकतात. याअंतर्गत राजदुतांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, राजदुतांवर परदेशात गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. 2018 पर्यंत 192 देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वच देशांना परस्परांमध्ये मैत्रीपूर्ण व सौहार्दचे संबंध प्रस्थापित करावेत, असे वाटू लागले. त्यामुळे सर्वच राष्ट्रांनी आप-आपले राजदूत दुसऱ्या देशात कायमस्वरुपी ठेवण्याची गरज होती. त्यासाठी काही विशेष कायदे आणि नियमावली आखणे गरजेचे होते. त्यातून ऑस्ट्रेयाची राजधानी व्हिएन्नामध्ये 18 एप्रिल 1961 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत आंतरराष्ट्रीय कायदेमंडळाने याबाबतच्या तरतुदी प्रत्यक्षात आणल्या होत्या. एकूण 52 कलमी हा करार असून राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराची आणि सवलतींची माहिती या करारात नमूद करण्यात आली आहे. 15 ऑक्टोबर 1965 साली भारताने या कराराला संमती दिली.