तब्बल चार वर्षांनंतर अखेर पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडला आहे. पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सरकारसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. आता शाहबाज शरीफ पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधकांसमोर भक्कम भूमिका घेऊन उतरू शकतील. मात्र या लिस्टमधून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानमधील ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होईल का? पाकिस्तान आपले 60 ट्रिलियन रुपयांचे कर्ज फेडू शकेल का? असे असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला (Pakistan Economy) अजिबात फायदा होणार नाही. मात्र, यामुळे आगामी काळात पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी थोड्या कमी होऊ शकतात. सिटीग्रुपचे माजी बँकर युसूफ नजर यांच्या मते, FATF च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडल्याने पाकिस्तानशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची चौकशी कमी होऊ शकते. सध्या दहशतवादप्रवण देशाच्या लेबलमुळे जगभरातील तपास यंत्रणा पाकिस्तानला होणाऱ्या व्यवहारांची गांभीर्याने चौकशी करत आहेत, मात्र आता ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यात घट होऊ शकते.
विदेशी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षायुसूफ नजर यांच्या मते, पाकिस्तानवर अब्जावधी रुपयांचे कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक आणि नवीन कारखान्यांची गरज आहे. पण, FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट झाल्यामुळे पाकिस्तानला कुठूनही परकीय गुंतवणूक येऊ शकली नाही. सत्तेत आल्यानंतर शाहबाज शरीफ सरकारने पाश्चात्य देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. या मेहनतीचा परिणामही दिसून आला आणि जर्मनी, जपान आणि अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले. आता पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर आला आहे. त्यामुळे अशी अपेक्षा आहे की पाश्चिमात्य देश त्यांचे आश्वासन पूर्ण करतील, ज्यामुळे पाकिस्तानची कोसळलेली अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
पाकिस्तानवर 60 ट्रिलियन रुपयांचे कर्जपाकिस्तानी वृत्तपत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या मते, पाकिस्तान सध्या 60 ट्रिलियन रुपयांच्या कर्जात बुडाला आहे आणि हे कर्ज दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाकिस्तानात जेही सरकार सत्तेवर आले, त्यांनी शॉर्टकट काढत विदेशातून मोठी कर्ज घेतले आहे. सर्वाधिक विदेशी कर्ज घेण्याचा विक्रम तत्कालीन इम्रान खान सरकारच्या नावावर आहे.त्यांनी चीनकडून सीपॅकच्या नावावर अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज घेतले, ज्याची परतफेड करण्यासाठी योग्य यंत्रणा नसल्याने हे कर्ज दिवसेंदिवस वाढत आहे. सेंट्रल बँक ऑफ पाकिस्तानच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये पाकिस्तानवरील एकूण दायित्वे आणि कर्ज 76 टक्के होते, जे 2022 मध्ये वाढून 89.2 टक्के झाले आहे. 2021-22 च्या तुलनेत यावर्षी पाकिस्तानवर 11.9 ट्रिलियन रुपयांचे नवीन कर्ज जमा झाले आहे.