इस्लामाबाद- पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस रसातळाला जात आहे. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे त्यांना जागतिक स्तरावर व्यापार मिळत नाहीये. त्यामुळे पाकिस्तानमधल्या देशांतर्गतची महागाई परकोटीला पोहोचली आहे. कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनंही एक अट ठेवली आहे. ज्यात पाकिस्तानला दोन वर्षांत 700 अब्ज रुपयांची कर सवलत काढून घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा तो तोटा भरून काढण्यासाठी वीज आणि गॅसच्या किमती सरकारला वाढवाव्या लागणार आहेत.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या या अटीला पाकिस्ताननंही सहमती दर्शवली असून, दिलेली कर सवलत परत घेतल्यास पाकिस्तानमध्ये महागाई आकाशाला भिडणार आहे. बुधवारी दोन्ही पक्षकारांची आर्थिक वर्षं 2019-20साठी जवळपास 11 बिलियन डॉलरचा तोटा भरून काढण्यावर सहमती झाली. त्याअंतर्गत 2019-20च्या अर्थसंकल्पात 350 अब्ज रुपयांची वेगवेगळ्या योजनात दिलेली कर सवलत परत घेण्यात येणार आहे. पाकिस्तानचा आर्थिक फुगवटा दर वाढतच चालला आहे.
कंगाल पाकला वाचवण्यासाठी IMFनं ठेवली 'ही' अट, जनतेला पडणार भुर्दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 9, 2019 22:12 IST