इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफनं (PTI) सरकारी टीमसोबत तिसऱ्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान निवडणुका ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचं मान्य केलं आहे. मीडिया रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयानं पाकिस्तानच्यानिवडणूक आयोगाला (ECP) पंजाब प्रांतात १४ मे रोजी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होतं, असं वृत्त समा टीव्हीनं दिलं आहे. मात्र, सरकारनं त्यांना निधी देण्यास नकार दिला.
सत्ताधारी पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (PDM) आणि विरोधी पीटीआयच्या चर्चा करणाऱ्या टीम सार्वत्रिक निवडणुका वेळेवर घेण्यात येणाऱ्या चर्चेत गुंतले आहेत. आता दोन्ही बाजून सामंजस्यानं पुढे जात आहेत. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शाह मेहमूद कुरेशी, फवाद चौधरी आणि सिनेटर अली जफर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पीटीआय शिष्टमंडळानं सरकारी टीमशीही चर्चा केली.
भूमिका मवाळसरकारी टीममध्ये माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी, अर्थमंत्री इशाक दार, कायदा मंत्री आझम नझीर तरार, रेल्वे मंत्री ख्वाजा साद रफिक, वाणिज्य मंत्री नावेद कमर, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा मंत्री तारिक बशीर चीमा आणि मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट-पाकिस्तानचे (एमक्युएम-पी) प्रतिनिधी किश्वर जहरा यांचा समावेश आहे. पीटीआयच्या टीमनं आठ कलमी शिफारशीचा मसुदा पीडीएम टीमला सुपूर्द केला. हा मसुदा आपल्या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पाठवणार आहे.
समा टीव्हीनं दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षानं अर्थसंकल्पानंतर ऑगस्टच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणुका घेण्यावर सहमती दर्शवल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. चर्चेच्या फेरीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री डार यांनी पुष्टी केली की सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघांनीही त्यांची भूमिका थोडी मवाळ केली आहे. दोन्ही टीम आपापल्या पक्ष नेतृत्वाला अहवाल देतील. दरम्यान, दार म्हणाले की, देशभरात एकाच दिवशी निवडणुका घेण्यासाठी परस्पर सहमतीनं तारीख ठरवण्यात आलेली नाही. देशभरात एकाच दिवशी निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असा पुनरुच्चार मंत्र्यांनी केला.