Pakistan Inflation : पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडली असून, पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनीही विक्रमी पातळी गाठली आहे. सरकारने गुरुवारपासून पेट्रोल 22 रुपयांनी तर डिझेल 17 रुपयांनी वाढवले. त्यामुळे आजपासून पाकिस्तानमध्ये एक लिटर पेट्रोलची किंमत 272 तर एक लिटर डिझेलची किंमत 280 रुपये झाली आहे. गेल्या महिनाभरात पेट्रोल 58 रुपयांनी तर डिझेल 53 रुपयांनी महागले. 16 जानेवारीला पेट्रोलचा दर 214.80 रुपये तर डिझेलचा दर 227.80 रुपये होता.
पाकिस्तानच्या वित्त विभागाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत झालेल्या विक्रमी वाढीचे श्रेय पाकिस्तानी चलन (रुपया) च्या घसरणीला दिले आहे. जिओ न्यूजनुसार, सध्या पाकिस्तानमध्ये परकीय चलनाचे मोठे संकट आहे. त्यामुळे आयात-निर्यातीवर परिणाम होत आहे. महागाई वाढत आहे. IMFने कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. आयएमएफने कर्जासाठी कठोर अटी ठेवल्या आहेत, यामध्ये डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरवाढीचा समावेश आहे.
सरकारने आणला मिनी बजेट पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारने गेल्या आठवड्यात घोषणा केली की सरकार आयएमएफ बेलआउट पॅकेज अनलॉक करण्यासाठी चार महिन्यांत 170 अब्ज पाकिस्तानी रुपये उभारण्यासाठी एक मिनी-बजेट सादर करेल. यामुळे 15 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. याअंतर्गत अनेक प्रकारच्या करांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ज्याचा संपूर्ण भार महागाई आणि उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पाकिस्तानातील जनतेला उचलावा लागणार आहे.
जूनपर्यंत महागाई 33 टक्के राहीलपाकिस्तानमध्ये केवळ पेट्रोलच नाही तर दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या रॉकेल, लाईट डिझेल आणि हायस्पीड डिझेलच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील महागाई आणखी वाढणार आहे. मूडीज अॅनालिटिक्स सिनियर इकॉनॉमिस्ट कतरिना एल यांच्या मते, यामुळे 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत (जूनपर्यंत) पाकिस्तानमधील चलनवाढीचा दर 33% पर्यंत वाढेल. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी आयएमएफचे कर्जही पुरेसे ठरणार नाही, असेही ते म्हणाले.
आयएमएफची टीम कर्ज मंजूर न करताच परतली आयएमएफची टीम 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या कालावधीत पाकिस्तानात होती. यादरम्यान सुमारे 10 दिवस कर्जाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू होती. पाकिस्तान बेलआउट पॅकेजबाबत आयएमएफशी कोणताही करार अंतिम करू झाला नाही. आयएमएफचे अधिकारी नॅथन पोर्टर म्हणाले की, आगामी काळातही या विषयावर पाकिस्तानशी आभासी चर्चा सुरूच राहणार आहे. आतापर्यंत कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी झालेली नाही.