Imran Khan Cipher Case: पाकिस्तानच्या विशेष न्यायालयाने सोमवारी माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि माजी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्यावर गोपनीय राजनैतिक दस्तऐवज (सिफर) लीक करणे आणि देशाच्या गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानी दूतावासाने पाठवलेले गुप्त राजनैतिक दस्तऐवज (सिफर) लीक करून अधिकृत गुप्त कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इम्रान खानला या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी इम्रान खानला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार का, अशी चर्चा रंगली आहे.
फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (FIA) 30 सप्टेंबर रोजी खान आणि कुरेशी यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यांनी त्याच्या प्रतींवर स्वाक्षरी केली होती. एफआयएने आरोपपत्रात अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 5 आणि 9 चा समावेश केला आहे, ज्या अंतर्गत दोषी आढळल्यास मृत्यूदंड किंवा दोन ते 14 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. इम्रानचे वकील उमैर नियाझी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, त्याच्या अशिलाने त्याच्यावर लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परकीय कारस्थानामुळे सरकार पडले!
पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे प्रमुख इम्रान यांनी परकीय षड्यंत्रामुळे त्यांचे सरकार पाडले गेले असे सुचवण्यासाठी संकेतशब्द वापरला होता. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अबुल हसनत जुलकरनैन यांनी रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात या प्रकरणाची सुनावणी केली. आरोप निश्चित केल्यानंतर, विशेष न्यायालयाने 27 ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाही स्थगित केली, जेव्हा ते या प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी सुरू करेल. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे (एफआयए) विशेष अभियोक्ता शाह खवर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, 'आजच्या सुनावणीत केवळ आरोप निश्चित केले जाणार असल्याने खुल्या न्यायालयात आदेश वाचण्यात आला.'
इम्रान खान तुरुंगात!
नियाझींच्या म्हणण्यानुसार, इम्रानने असेही म्हटले आहे की, 'जर एखाद्या मोठ्या चोराची सुटका करायची असेल तर अदियाला तुरुंगात बंद असलेल्या आरोपींनाही सोडले पाहिजे.' इम्रानच्या कायदेशीर टीमचा भाग असलेले वकील उस्मान रियाझ गुल यांनी सांगितले की, त्यांनी न्यायालयाला कळवले आहे की अभियोगाची तारीख निश्चित झाली असली तरी, साक्षीदारांचे संपूर्ण जबाब आणि केस मेमो प्राप्त होईपर्यंत संशयितांवर आरोप निश्चित केले जाऊ शकत नाहीत. . गुल म्हणाले की, न्यायालयाने बचाव पक्षाचे आक्षेप फेटाळून लावले आणि इम्रान आणि कुरेशी यांच्यावर आरोप निश्चित केले. ते म्हणाले, 'पीटीआय प्रमुख आणि कुरेशी यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मिळेपर्यंत आरोपांवर प्रतिक्रिया देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.'