इस्लामाबाद - पाकिस्तानचे खासदार रहमान मलिक यांनी भारताचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकेचा निषेध केला आहे. पीपीपी पक्षाचे खासदार रहमान यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर आरोप लावत सांगितले की, कलम 370 ला विरोध केल्यानेच माजी मंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली. काश्मीर प्रकरणावरून लक्ष हटविण्यासाठीच मोदी सरकारकडून हे सगळं घडवून आणलं जात आहे असा आरोप त्यांनी केला.
पाकिस्तानमधील माजी मंत्री यांनी चिदंबरम यांच्या अटकेवर चिंता व्यक्त केली आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या कालावधीत अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री पद सांभाळणारे पी. चिदंबरम यांच्या अटकेच्या बातमीने मी चिंतेत आहे. मला असं वाटतं की, चिदंबरम यांची फक्त एक चूक झाली ती म्हणजे त्यांनी कलम 370 हटविल्यावरून मोदी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली.
रहमान मलिक यांनी केंद्र सरकार आणि आरएसएस यांच्यावर हल्लाबोल करत भारतात विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा षडयंत्र रचलं जात आहे. काश्मीर मुद्द्यावरून देशाचं लक्ष विचलित करण्यासाठी मोदी सरकारने विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघाला उघड उघड सूट दिली आहे. चिदंबरम यांची अटक ही भारतीय राजकारणात विरोधी पक्षाचा आवाज दडपण्याचं उत्तम उदाहरण आहे.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारधारेला जो कोणी विरोध करेल त्या सर्व लोकांना त्रास देण्याचं काम केलं जातं. ते फक्त काश्मिरी लोकांना नव्हे तर विरोधी पक्षातील लोकांनाही त्रास देत आहेत असा आरोप पीपीपी खासदार रहमान मलिक यांनी केला.
आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात पी. चिदंबरम यांना दिल्लीच्या सीबीआय कोर्टाने 5 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. बुधवारी तपास यंत्रणांनी नाट्यमय घडामोडीनंतर जोरबाग येथील चिदंबरम यांच्या निवासस्थानातून त्यांना अटक केली होती. न्या. अजय कुमार कुहाड यांच्या कोर्टात गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी चिदंबरम यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात बाजू मांडली. चिदंबरम यांना जामीन देण्याची वकिलांची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली.
पी. चिदंबरम प्रकरणात संध्याकाळी 5.30 पर्यंत सुनावणी सुरू होती त्यानंतर कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला. त्यानंतर सीबीआय कोर्टाने अर्ध्या तासानंतर पी. चिदंबरम यांना 26 ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचा निर्णय दिला. त्याचसोबत कोर्टाने चिदंबरम यांना प्रत्येक दिवशी 30 मिनिटे आपल्या वकिलांना आणि कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी दिली आहे.