गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान आर्थिक संकटात सापडला आहे. सध्या निधीची गरज आहे. त्यांना चीनकडून एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळाल्याने त्याला तात्काळ दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, अधिक निधी उभारण्यासाठी कराची बंदर टर्मिनल संयुक्त अरब अमिरातीकडे (यूएई) सोपवायचे आहे. त्यासाठी कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी वाटाघाटी समिती स्थापन केली आहे. IMF कडून रखडलेले कर्ज काढण्यासाठी ते आपत्कालीन निधी उभारण्यात गुंतले आहेत.
आधी कानउघाडणी, मग कानाखाली लगावली; आमदार गीता जैन यांचा अभियंत्याला हिसका
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी सोमवारी आंतर-सरकारी व्यावसायिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. अहवालानुसार, बैठकीत कराची पोर्ट ट्रस्ट (KPT) आणि UAE सरकार यांच्यातील व्यावसायिक करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कराची बंदर टर्मिनल सुपूर्द करण्यासाठी UAE मधील नियुक्त एजन्सीसह सरकार-दर-सरकार व्यवस्थेअंतर्गत मसुदा तयार केला जाईल, असे या निर्णयात म्हटले आहे. वाटाघाटी समितीला मसुदा ऑपरेशन, देखभाल, गुंतवणूक आणि विकास करार अंतिम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. समितीच्या सदस्यांमध्ये वित्त आणि परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, पंतप्रधानांचे विशेष सहाय्यक जहानजेब खान, कराची पोर्ट टर्मिनल (KPT) चे अध्यक्ष आणि केपीटीचे महाव्यवस्थापक यांचा समावेश आहे.
गेल्या वर्षी UAE ने पाकिस्तान इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल्स (PICT) च्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कराची पोर्ट टर्मिनल्स घेण्यास स्वारस्य दाखवले होते. आपत्कालीन निधी उभारण्यासाठी गेल्या वर्षी लागू केलेल्या कायद्यानुसार समिती स्थापन करण्याचा हा पहिला आंतरशासकीय व्यवहार असू शकतो. गेल्या वर्षी, पाकिस्तानच्या युती सरकारने आंतर-सरकारी व्यावसायिक व्यवहार कायदा लागू केला, याचा उद्देश निधी उभारण्यासाठी देशाची मालमत्ता जलदगतीने विकण्याचा आहे.