रोम (इटली) : इटालियन सरकार लवकरच इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषांवर बंदी घालणार आहे. त्यामुळे आता येथील नागरिकांनी या भाषेत संभाषण केल्यास त्यांच्याकडून मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. इटालियन पक्षाचे पंतप्रधान जियोर्जिया मेलोनी यांनी एक नवीन कायदा आणणार आहेत. ज्यामुळे अधिकृत संभाषणात कोणतीही परदेशी भाषा, विशेषतः इंग्रजी बोलल्यास 100,000 युरो (जवळपास 89 लाख रुपये) पर्यंत दंड होऊ शकतो.
इटलीच्या पंतप्रधान जियोर्जिया मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑफ इटलीच्या पक्षाने त्यांच्या अधिकृत संप्रेषणादरम्यान इंग्रजी किंवा दुसरी परदेशी भाषा वापरल्यास इटालियन लोकांना 100,000 युरो (USD 108,705) पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो, असे वृत्त CNN ने दिले आहे. इटालियन चेंबर ऑफ डेप्युटीज (कनिष्ठ सभागृह) मध्ये, राजकारणी फॅबियो रॅम्पेली यांनी विधेयक सादर केले, जे पंतप्रधानद्वारे समर्थित होते.
इटालियन सरकारने सादर केलेले हे विधेयक परदेशी भाषांबद्दल होते, परंतु विशेषतः "एंग्लोमॅनिया" किंवा इंग्रजीच्या वापरावर आधारित होते. जियोर्जिया मेलोनी सरकारच्या मते, इंग्रजी किंवा परदेशी भाषा इटालियन भाषेची 'निंदा आणि अपमान' करते.दरम्यान, या विधेयकावर अद्याप संसदेत चर्चा व्हायची आहे. हा कायदा अधिकृत कागदपत्रांमध्येही इंग्रजी वापरण्यास बंदी घालणारा आहे.
कंपन्याही या कायद्याच्या कक्षेत येतीलदेशात कार्यरत असलेल्या कंपन्याही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. या मसुद्याच्या कायद्यानुसार, परदेशी संस्थांचे सर्व अंतर्गत नियम आणि रोजगार करार इटालियन भाषेत असणे आवश्यक आहे. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, हे केवळ फॅशनशी संबंधित नाही. असे केले नाही तर युरो 5,000 ते युरो 100,000 च्या दरम्यान दंड होऊ शकतो.