आता पंतप्रधान, मंत्री घेणार नाहीत पगार, आर्थिक स्थिती ढासळल्याने पाकिस्तान सरकारचा निर्णय

Pakistan Economy: पाकिस्तानमधील कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात ‘रेड कार्पेट’चा वापर केला जाणार नाही. आता केवळ परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठीच हा लाल गालिचा घातला जाणार आहे. देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

इस्लामाबाद - पाकिस्तानमधील कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात ‘रेड कार्पेट’चा वापर केला जाणार नाही. आता केवळ परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठीच हा लाल गालिचा घातला जाणार आहे. देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अधिकाऱ्यांना अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये रेड कार्पेट वापरण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेड कार्पेट अंथरण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय त्यांनी पंतप्रधानांना दिले जाणारे वेतनही नाकारले आहे. 

१८ दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनीही वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या या निर्णयानंतर कॅबिनेट मंत्र्यांनीही पगार न घेण्याची घोषणा केली आहे. यातून आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

पाक पंतप्रधानांना  किती मिळतो पगार?
पाकिस्ताच्या पंतप्रधानांचे वेतन दरमहा २ लाख रुपये आहे. त्याच वेळी माजी राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना दरमहा सुमारे ८ लाख ४६ हजार पाकिस्तानी रुपये वेतन मिळत होते. हे वेतन २०१८ मध्ये संसदेने ठरवले होते. 

हा निर्णय कशासाठी?
देशाचा परकीय चलनाचा साठा सध्या ८ अब्ज डॉलर इतका आहे, जो सुमारे दीड महिन्याच्या वस्तूंच्या आयातीइतका आहे. देशाकडे किमान ३ महिने माल आयात करण्याइतका पैसा असला पाहिजे.
२०२४ मध्ये पाकिस्तानचा जीडीपी केवळ २.१ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे. कमकुवत सरकार सत्तेवर आल्यास विकासाचा हा दर आणखी खाली जाऊ शकतो. 
सध्या एका डॉलरची किंमत २७६ पाकिस्तानी रुपयांएवढी आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये, पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य १ डॉलरच्या तुलनेत १७४ होते, जे मेपर्यंत २०४ पर्यंत वाढले होते.

...तर पाकिस्तान होईल दिवाळखोर
nपरकीय चलनाच्या घटत्या गंगाजळीत पाकला पुढील २ महिन्यांत १ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ८.३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. 
nआयएमएफचे ३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळवण्याची १२ एप्रिल ही मुदतही संपुष्टात येत आहे. कर्ज न मिळाल्यास देश दिवाळखोर घोषित होऊ शकतो.