नेपाळचे नवे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांनी भारतविरोधी बाबींना खतपाणी घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना चीनच्या अधिक जवळचं मानलं जातं. नेपाळच्या सत्ताधारी दहल सरकारने भारतातील उत्तराखंडमधील लिम्पियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख परत घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. नेपाळला लागून असलेल्या या भागांवर नेपाळ आपला दावा मांडत आहे. नेपाळ सरकारच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अंतर्गत जारी केलेल्या दस्तऐवजात हे उघड झाले आहे.
या दस्तऐवजात भारताने कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा भागात अतिक्रमण केले आहे आणि हे क्षेत्र परत घेण्यासाठी नवीन सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे म्हटले आहे. यापूर्वीही नेपाळने या भागांवर दावा केला होता. तसंच भारत आणि नेपाळमधील राजकीय संबंधही ताणले गेले होते. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अंतर्गत, नेपाळ सरकारचे उद्दिष्ट प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य मजबूत करण्याचे असल्याचे म्हटले आहे. आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे या कार्यक्रमांतर्गत भारत हा प्रचंड सरकारच्या निशाण्यावर आहे, मात्र सीमेसंदर्भातील कोणत्याही वादात चीनचा उल्लेख नाही.
दरम्यान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अंतर्गत नेपाळ सरकारला भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी संतुलिन राजनैतिक संबंध हवे असल्याचे म्हटले आहे. तसंच सर्वांशी मैत्री आणि कोणाशीही शत्रूत्व नाही यानुसार नेपाळ सरकार पुढे जाणार असल्याचेही दस्तऐवजात नमूद करण्यात आलेय.