नेपाळ सरकारने फेसबुक आणि इंस्टाग्रामसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला. देशभरात तरुणवर्गाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. नेपाळच्या सरकारने शुक्रवारी अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानंतर Gen-Z च्या आंदोलकांनी संसदेत घुसून सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याचा मारा करावा लागला. या संघर्षात सुमारे १९ जणांचा मृत्यू झाला असून ३०० हून अधिक जण जखमी झाले. या हिंसक निदर्शनांनंतर नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर घातलेली बंदी उठवल्याची माहिती दिली. तसेच या निर्णयाबद्दल सरकारला कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जनक्षोभामुळे आणि देशातील Gen-Z आंदोलकांनी केलेल्या हिंसक निदर्शनांमुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे मानले जाते.
नेपाळ सरकारने संसदेत एक नवीन विधेयक आणले आहे, ज्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना स्थानिक प्रतिनिधी नियुक्त करणे, नोंदणी करणे आणि काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.याच नियमांचे पालन न केल्यामुळे, नेपाळ सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातली. या प्लॅटफॉर्मना २८ ऑगस्टपासून ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, जी २ सप्टेंबर रोजी संपली.
या घटनेमुळे नेपाळ सरकारवर काही प्रमाणात टीकाही झाली. चीनमध्ये ज्याप्रमाणे पाश्चात्त्य सोशल मीडियावर बंदी घालून वीचॅट, वीबो, डोयिनसारखे स्थानिक अॅप्स विकसित केले गेले आहेत, त्याच धर्तीवर नेपाळही प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. विशेष म्हणजे, नेपाळने २६ अॅप्सवर बंदी घातली असली तरी टिकटॉक, वायबर, निंबझयांसारख्या चिनी अॅप्सवर मात्र बंदी घालण्यात आली नव्हती.