म्यानमारमध्ये एक हजाराहून अधिक रोहिंग्या मुस्लीम ठार, संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधीचा दावा

म्यानमारच्या रखाइन राज्यात एक हजाराहून अधिक लोक आधीच ठार झाले असून, त्यातील बहुतांश अल्पसंख्य रोहिंग्या मुस्लीम आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधीने गुरुवारी म्हटले आहे.

सेऊल : म्यानमारच्या रखाइन राज्यात एक हजाराहून अधिक लोक आधीच ठार झाले असून, त्यातील बहुतांश अल्पसंख्य रोहिंग्या मुस्लीम आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधीने गुरुवारी म्हटले आहे.म्यानमार सरकारने मृतांची संख्या ४७५ असल्याचे म्हटले होते. पण एक हजारांपेक्षा जास्त लोक आधीच ठार झाले आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रांचे म्यानमारमधील मानवी हक्क विशेष प्रतिनिधी यांघी ली यांनी सांगितले.मृतांत दोन्ही बाजूंचे लोक असतील; परंतु रोहिंग्या मुस्लिमांच्या लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रित झाले होते. गेल्या दोनच आठवड्यांत १६ हजार ४०० रोहिंग्या मुस्लीम लोक बांगलादेशात पळून गेले. तेथील निर्वासितांच्या छावण्या भरून गेल्या आहेत. इतर लोक रखाइन राज्यातील हिंसाचार पाहून पळून जाण्याच्या प्रयत्नांत मरण पावले.रोहिंग्या दहशतवाद्यांनी २५ आॅगस्ट रोजी हल्ले केल्यामुळे काही खेडी पूर्णपणे जळून गेली आणि त्यानंतर लष्कराला त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी लागली. दहशतवादी रोहिंग्यांच्या या कृत्यामुळे सर्वच रोहिंग्या मुस्लीम दहशतवादी आहेत, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्या प्रकारामुळे त्यांच्याविषयीची सहानुभूती कमी होत आहे.बौद्ध धर्मीयांची बहुसंख्या असलेल्या म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांना सापत्नभावाची वागणूक मिळते. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लीम अनेक पिढ्यांपासून राहत असले तरी त्यांना नागरिकत्व नाकारले जाते आणि बांगलादेशात त्यांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाते. भारतानेही रोहिंग्या मुस्लिमांना आश्रय देण्यास नकार दिला आहे. भारतात ईशान्येकडील अनेक राज्यांत रोहिंग्या मुस्लीम राहत आहेत.आॅगस्टपासून हिंसाचारात वाढ-अधिका-यांनी मृतांची जी आकडेवारी जाहीर केली, त्यानुसार २५ आॅगस्टपासूनच्या संघर्षात रोहिंग्यांची ६,६०० घरे आणि मुस्लिमेतरांची २०१ घरे जळून नष्ट झाली आहेत. ३० नागरिक, सात रोहिंग्या, सात हिंदू आणि १६ रखाइन बौद्ध मरण पावले. म्यानमारच्या लष्कराने याआधी ४३० रोहिंग्या दहशतवादी मारले गेल्याचे म्हटले होते.अधिकाºयांनी सांगितले की, या हल्ल्यात आमचे १५ सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले. ली यांनी सरकारी अधिकाºयांनी सांगितलेली संख्या खूपच कमी असल्याचे म्हटले. सध्या आम्हाला तेथे प्रवेशच नसल्यामुळे या आकड्यांची खातरजमाच करता येत नाही. ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मानवी हक्क विशेष प्रतिनिधी यांघी ली म्हणाले.