नवी दिल्ली, दि. 8 - चीनने पुन्हा एकदा चलाखी करत पठाणकोट हल्ल्याचा मास्टरमाईंड मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यावर अडथळा आणला आहे. चीनने प्रतिबंध करण्याचा (व्हेटो) अधिकार वापरत मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयावर तीन महिन्यांसाठी तांत्रिक स्थगिती आणली आहे. अमेरिका आणि फ्रान्सने मसूद अजहरला यादीत टाकण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात चीनने मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्र समितीत विरोध केला होता.
चीनने मसूद अजहरविरोधातील प्रस्तावाला केलेल्या तांत्रिक विरोधाची 2 ऑगस्ट ही शेवटची तारीख होती. यानंतर जर चीनने पुन्हा एकदा स्थगिती आणण्याचा निर्णय घेतला नसता तर मसूद अजहरला आपोआप आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आलं असतं. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपली तांत्रिक स्थगिती संपण्याआधीच चीनने पुन्हा एकदा प्रस्तावावर तीन महिन्यांसाठी स्थगिती आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही स्थगिती 2 नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असल्या कारणाने चीनकडे व्हेटो पावर आहे. चीनने याआधीही अनेकदा जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये खोडा घातला आहे. गतवर्षी मार्च महिन्यात 15 देशांमध्ये फक्त चीन एकमेव असा देश होता ज्याने मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं होतं. उर्वरित सर्व 14 देशांनी भारताच्या बाजूने मतदान केलं होतं.
भारताने मसूद अजहरची संयुक्त राष्ट्राच्या कलम 1267 अंतर्गत नोंद करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरुन त्याच्या स्वतंत्रपणे फिरण्यावर तसंच दौ-यांवर बंदी घालण्यात येईल. त्यावेळी चीनने आणलेली स्थगिती सहा महिन्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात संपणार होती, मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा चीनने तीन महिन्यांची स्थगिती आणली होती.
चीनने प्रतिबंध करण्याचा (व्हेटो) अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र समितीच्या पाच सदस्यांकडे (व्हेटो) प्रतिबंध करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये चीनचादेखील समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत पाच कायम सभासद राष्ट्रे (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स) आहेत. त्या प्रत्येकास हा खास अधिकार या संघटनेच्या सनदेने दिलेला आहे.