Pakistan Politics:पाकिस्तानात एक मोठी घटना घडलीये. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने(ECP) देशभरातील 271 खासदार आणि आमदारांना निलंबित केलं आहे. संपत्तीचा हिशेब सादर न केल्यामुळे आमदार-खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पाकिस्तानात आर्थिक विवरणपत्रे दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत दाखल केली जातात. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने खासदार आणि आमदारांना 30 जून 2022 पर्यंतचे आर्थिक विवरणपत्र, 16 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
आर्थिक तपशील न देणाऱ्यांचे सदस्यत्व निलंबित केले जाईल, असा इशारा खासदार आणि आमदारांना निवडणूक आयोगाने दिला होता. ईसीपीने सोमवारी सांगितले की, नॅशनल असेंब्लीचे 136 सदस्य, 21 सिनेटर्स आणि प्रांतीय असेंब्लीचे 114 सदस्य निलंबित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीही नॅशनल असेंब्लीच्या 35 सदस्यांनी आणि तीन सिनेटर्सनी 16 जानेवारीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत आर्थिक विवरणपत्रे दाखल केली नव्हती. यावर्षी तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पार्टीच्या नेत्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ही संख्या तुलनेने जास्त राहिली, अशी माहिती डॉन या वृत्तपत्राने मंगळवारी दिली.
ECP ने जारी केलेल्या यादीनुसार, निलंबित सदस्यांमध्ये पंजाब प्रांतीय असेंब्लीचा (MPA) एकही सदस्य नाही. याचे कारण कारण म्हणजे, ही प्रांतीय विधानसभा आधीच विसर्जित करण्यात आली आहे. नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि सिनेटर्स व्यतिरिक्त सिंध प्रांतीय असेंब्लीचे 48 सदस्य, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंब्लीचे 54 सदस्य आणि बलुचिस्तान प्रांतीय असेंब्लीचे 12 सदस्य निलंबित करण्यात आले आहेत.