लंडन - महाराष्ट्रात सर्व क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे. राज्यातील जनतेकडून गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याने अर्थव्यवस्था २-३ पटीने पुढे जात आहे. त्यात 'लाडकी बहीण' योजनेत महिलांना मिळालेला पैसा बाजारात येत आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळत आहे, असं मत माजी अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी मांडले. लंडन येथील 'लोकमत ग्लोबल इकॉनोमिक कन्व्हेन्शन' मध्ये 'महाराष्ट्र इकोनॉमी पॉवर हाऊस ऑफ इंडिया' या चर्चासत्रात ते बोलत होते.
लोकमत समूहाचे 'एडिटर इन चीफ' राजेंद्र दर्डा यांनी 'लाडकी बहीण' योजनेबाबत उपस्थित पॅनेलिस्टला प्रश्न विचारला. महाराष्ट्रावर ७ लाख कोटींचे कर्ज असताना 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होत आहेत. त्यातून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सरकार पुढे कसं नेणार असं त्यांनी विचारले. यावर सुनील तटकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रावर सात लाख कोटींचे कर्ज झाले असले तरी देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत महाराष्ट्राची कर्जाची मर्यादा खूप कमी आहे. मागील १०-१२ वर्षात महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यातूनच अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे. गेल्या १२-१३ महिन्यात लाडकी बहीण योजनेतून किमान ५० हजार कोटी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मिळाले आहेत. हे पैसेही बाजारात आले. ते साधारण तिप्पट धरले, तर दीड लाख कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. याचा अर्थ लावला तर लाडकी बहीण योजनेवर टीका करणाऱ्यांना खरे उत्तर मिळेल. महाराष्ट्रात सर्व क्षेत्रात ज्याप्रकारे गुंतवणूक येत आहे आणि गुंतवणुकीला पोषक वातावरण राहते तेव्हा अर्थव्यवस्था २-३ पटीने पुढे जाते. राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीला राज्यातील जनतेने पूरक वातावरण ठेवले आहे असं त्यांनी सांगितले.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही या विषयाकडे बघण्याचा वेगळा दृष्टिकोन दिला. ते म्हणाले, कल्याणकारी राज्याचं धोरण समजणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र एक कल्याणकारी राज्य आहे. कल्याणकारी राज्यात केवळ आकडे पाहून चालत नाही, तर सामाजिक निर्देशांकही महत्त्वाचा असतो. लाडकी बहीणसारखी योजना ही सामाजिक दृष्टीकोनातून आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा योजना आपण आणल्या नाहीत आणि केवळ आकडेवारी पाहत राहिलो तर आपली जी मूळ जबाबदारी आहे त्यावर आपण काम करू शकत नाही. कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत राजकोषीय असमतोल कमी करायचा असेल तर आपल्याला महसूल जमा करण्यासोबतच भांडवल उभारणं गरजेचे आहे. कृषी उत्पादन हे भांडवल उभं करण्याची संधी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. कृषीसोबतच पर्यटनाला चालना दिल्यास भांडवली महसूल वाढेल. महाराष्ट्राला हे माहिती झाले आहे. त्यामुळे सरकार कृषी, पर्यटन या सर्व क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची योजना आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना संधी मिळत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेला त्यातून चालना मिळत आहे. त्यातून भांडवल उभं राहणार आहे. त्यामुळे खर्च करण्यात काही अडचण नाही. हा पैसा जनतेच्या भल्यासाठी खर्च होतोय. निधीतील कमतरता दूर करण्यासाठी राज्याकडे धोरणे आहेत. राज्य योग्य प्रकारे त्यावर काम करत आहे, अशी मुद्देसुद मांडणी राहुल नार्वेकर यांनी केली.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या नदी जोड प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राज्यात सुरू आहे. त्यातून येणाऱ्या काळात अनेक जमिनी सिंचनाखाली येतील. बऱ्याच भागातील दुष्काळ संपुष्टात येतील. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी आणि अन्य सिंचन प्रकल्पातील पैसे वाचतील. त्यातून अर्थव्यवस्था वाढेल. त्यामुळे सरकारला निधीची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वास मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.