नवी दिल्ली : केरळमधील पूरग्रस्तांना परदेशातील मदत घेणाऱ नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. यानंतर ज्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या 700 कोटींच्या मदतीवरून देशात गदारोळ माजला त्या मदतीबाबत आज मोठा खुलासा करण्यात आला आहे. भारतात अशा मदतीवर वादविवाद उत्पन्न झाले जी कधी जाहीर केली गेली नाही, असे स्पष्टीकरण युएईचे राजदूत अहमद अलबन्ना यांनी दिले.
अबुधाबीचे राजा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर संपर्क साधत केरळला 700 कोटींची मदत देणार असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त पसरले होते. त्यानंतर परदेशांतून मदतीचा ओघ सुरु झाला होता. यावर केंद्र सरकारने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या एका निर्णयाचा हवाला देऊन परदेशाची मदत नाकारली होती. यावर केरळ आणि अन्य नेत्यांकडून केंद्र सरकारवर टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर हा खुलासा करण्यात आल्याने आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.
अलबन्ना यांनी केरळला मदत मिळेल, मात्र 700 कोटींचा आकडा अधिकृत जाहीर झालेला नाही. युएईकडून किती मदत मिळेल याबाबत अद्याप ठरलेले नाही. केरळमध्ये झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला जात आहे. यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. त्यांचे काम अद्याप सुरु आहे. केरळमधील बचाव आणि पुनर्वसन कार्यासाठी निधी जमविण्याचे कामही सुरु आहे, असे सांगितले.
तसेच भारत सरकारने परदेशातील मदत नाकारल्याबाबतही सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु आहे. भारतातील नियमांची पूर्ण कल्पना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.