ब्रह्मपुत्र नदीच्या पात्राचा मार्ग बदलणं व बोगदा बनवण्याचं वृत्त निराधार- चीन

बीजिंग- ब्रह्मपुत्र नदीच्या पात्राचा मार्ग बदलण्यासोबतच बोगदा बनवण्याचं वृत्त निराधार असल्याचं चीननं स्पष्ट केलं आहे. ब्रह्मपुत्रेचं पाणी पळवण्यासाठी चीन 1000 किमी लांबीचा बोगदा बनवत असल्याचं वृत्त चुकीचं असल्याचं चीननंच सांगितलं आहे. यात काहीच तथ्य नाही, रिपोर्ट पूर्णतः चुकीचा आहे, असं चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी स्पष्ट केलं आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, चीनचे इंजिनीअर अशा तंत्रज्ञानाची चाचणी करत आहेत. ज्याच्या वापरानं ब्रह्मपुत्र नदीचा जलप्रवाह अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेला लागू असलेल्या तिबेटहून शिनजियांगकडे वळवण्यासाठी 1000 किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार केला जाऊ शकतो. चीनच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे शिनजियांगचे कॅलिफोर्नियामध्ये रुपांतर होण्याची शक्यता आहे. परंतु चीनच्या या कृतीमुळे पर्यावरणवाद्यांना चिंता सतावू लागली आहे. त्यामुळे हिमालयातील क्षेत्रावर प्रतिकूल प्रभाव पडू शकतो. या बोगद्यामुळे चीनच्या सर्वात मोठ्या प्रशासकीय क्षेत्रातील पाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. दक्षिण तिबेटमधील यारलुंग सांगपो नदीच्या जलप्रवाहालाही शिनजियांगच्या ताकालाकान वाळवंटाकडे वळवण्यात येणार आहेत. भारताच्या या नदीला ब्रह्मपुत्रेच्या नावानंही ओळखलं जातं.ब्रह्मपुत्र नदीवर चीनकडून बरेच बांध बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतानंही त्यावर आपत्ती दर्शवली आहे. तिबेट-शिनजियांगच्या जलप्रवाहाचा बोगद्याचा प्रस्ताव तयार करणारे सहाय्यक संशोधक वांग वेई म्हणाले, शोधकार्यासाठी 100हून अधिक वैज्ञानिकांचे वेगवेगळे गट बनवण्यात आले आहेत. हा बोगदा 600 किमीपेक्षा जास्त लांबीचा असेल. हा बोगदा खोदताना इंजीनिअर त्या तंत्राचे परीक्षण करत आहेत ज्याद्वारे यारलिंग जांग्बोचे पाणी तिबेटमधून शिनजियांग प्रांतात नेता येईल.ब्रह्मपुत्र या नदीचा जन्म तिबेटमध्ये होतो. तेथे त्याला यारलुंग जांग्बो या नावाने संबोधित केले जाते. हा बोगदा तिबेटच्या पठाराच्या खालील भागातून अनेक ठिकाणी जाईल. जी ठिकाणे धबधब्यांनी जोडलेली असतील. दरम्यान, डोकलाममध्ये सध्या कोणताही नवीन विवाद निर्माण झालेला नाही, असे डोकलाममधील चिनी सैनिकांच्या सध्याच्या हालचालींसंदर्भातील मिळालेल्या अहवालावरून परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केले आहे. डोकलाम सीमेवर चिनी सैनिक तळ ठोकून असून तेथे बांधकाम सुरू आहे, असा दावा सॅटलाइटद्वारे समोर आलेल्या काही छायाचित्रांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केले आहे की, ''वादग्रस्त भूभागावर चीनकडून सध्या नव्यानं अशा कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. शिवाय, ज्या बांधकामाची चर्चा सुरू झाली आहे ते बांधकाम चिनी सीमेच्या आतमध्येच झाले आहे''.