Israel Benjamin Netanyahu :इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या अलीकडच्या काही निर्णयांमुळे देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. तीन शत्रू देशांशी युद्ध लढणारे नेतान्याहू आता हुकूमशहा बनण्याच्या मार्गावर निघाले आहेत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांनी वेढलेले नेतन्याहू आता न्यायव्यवस्था, लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये मोठे बदल करणार आहेत.
नेतन्याहूंच्या या तीन मोठ्या निर्णयांमुळे इस्रायलची हुकूमशाहीकडे वाटचाल झाली आहे का? हा प्रश्न विचारला जात आहे. तज्ञांचे असे मत आहे की, नेतन्याहू हे आपल्या इच्छेनुसार संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे देशातील लोकशाही संतुलन बिघडू शकते. अशा परिस्थितीत, नेतन्याहू आता हुकूमशहा बनण्याच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवणारे तीन निर्णय कोणती, ते जाणून घेऊ...
1- टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या नुसार, तीन दिवसांपूर्वी नेतन्याहू न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांशी भिडले. ही सुनावणी त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्याशी संबंधित होती. कोर्टाने लवकरात लवकर साक्ष पूर्ण करण्यास सांगितल्यावर नेतान्याहू संतापले आणि त्यांनी न्यायाधीशांवर ओरडण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तीन गंभीर आरोप आहेत, ज्यात लाचखोरी, फसवणूक आणि विश्वासभंगाचा समावेश आहे. त्यांची ही कृती इस्त्रायली लोकशाहीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
2- नेतान्याहू यांनी त्यांच्याच लिकुड पक्षातील विरोधकांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच त्यांनी संरक्षण मंत्री योव गॅलांट यांना त्यांच्या पदावरून हटवले. गॅलंट हे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या न्यायिक सुधारणांच्या योजनांच्या विरोधात होते आणि त्यांनी उघडपणे विरोध केला होता. इतकेच नाही तर नेतन्याहू यांनी गॅलेंटच्या जवळ असलेल्या इस्रायलच्या लष्करप्रमुखालाही बडतर्फ केले. पंतप्रधानांच्या या पावलांवर नजर टाकली तर असे म्हणता येईल की, पंतप्रधान आपली शक्ती मजबूत करण्यासाठी कोणत्याही थराला जात आहेत.
3- नेतान्याहू यांनी इस्रायलच्या अंतर्गत सुरक्षा एजन्सी 'शिन बेट'च्या प्रमुखालाही हटवले आहे. शिन बेटचे प्रमुख देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर देखरेख करतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यांच्या बडतर्फीबाबत विरोधी पक्षांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. विरोधी पक्षनेते यायर लिपॅड यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आणि म्हटले की, नेतन्याहू स्वतःला मजबूत करण्यासाठी संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या निर्णयाला सरकारच्या कायदेशीर सल्लागारानेही विरोध केला असून, नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण झपाट्याने वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
हुकूमशाहीकडे वाटचालसत्तेवरील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी ते न्यायव्यवस्था, लष्करी नेतृत्व आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये मनमानी बदल करत असल्याचे नेतान्याहू यांच्या अलीकडील निर्णयांवरून दिसून येते. यापूर्वीही नेतन्याहू सरकारवर न्यायिक सुधारणांच्या नावाखाली न्यायालयांचे स्वातंत्र्य कमी केल्याचा आरोप झाला आहे.
इस्रायलमध्ये वाढती अस्थिरताइस्रायल सध्या अंतर्गत अस्थिरतेतून जात आहे. जनतेचा मोठा वर्ग नेतान्याहू सरकारच्या निर्णयांना विरोधात आहे. देशभरात निदर्शने होत असून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने लोकशाही वाचवण्याचे आवाहन केले जात आहे. अशा स्थितीत नेतन्याहू आपली सत्ता वाचवण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलतात का, की इस्रायलमध्ये लोकशाही समतोल कायम राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.