चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नुकताच तिबेटचा दौरा केला आहे. या दौऱ्यात त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, चीन आता बौद्ध धर्माला आपल्या कम्युनिस्ट विचारधारेनुसार आणि समाजवादी चौकटीनुसार बदलण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने करणार आहे. हा बदल केवळ धार्मिक बाबींपुरता मर्यादित राहणार नसून, तो भाषा, संस्कृती आणि प्रशासकीय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचेल.
ल्हासा येथे आयोजित एका कार्यक्रमात जिनपिंग यांनी ठामपणे सांगितले की, ‘तिबेटी बौद्ध धर्माला समाजवादी समाजात मिसळावे लागेल.’ याचा सरळ अर्थ असा आहे की, आता या धर्माचे स्वरूप चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारानुसार तयार केले जाईल. चीन अनेक वर्षांपासून विविध धर्मांना 'चीनी ओळख' देण्याच्या धोरणावर काम करत आहे.
धर्म आणि सरकारचा वेगळेपणाशी जिनपिंग आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की, तिबेटचे भविष्य केवळ पक्षाच्या मजबूत पकडीमध्ये आणि धर्म-राजकारण वेगळे ठेवण्यातच सुरक्षित आहे. एकेकाळी तिबेटवर धार्मिक नेत्यांचे शासन होते, पण १९५०च्या दशकात चीनने वर्चस्व दाखवायला सुरुवात केल्यापासून तेथील राजकीय व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. आता चीन स्पष्ट संदेश देत आहे की, धर्माचे कार्य केवळ आध्यात्मिक जीवनापुरते मर्यादित असावे आणि त्याचा राजकीय सत्तेवर कोणताही प्रभाव होणार नाही. दलाई लामांच्या पुनर्जन्माचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही चीनने स्वतःकडे ठेवला आहे.
भाषा आणि संस्कृतीमध्ये हस्तक्षेपतिबेटी अस्मितेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग त्यांची भाषा आणि संस्कृती आहे. जिनपिंग यांनी आपल्या दौऱ्यात सांगितले की, तिबेटमध्ये मँडरिन (चीनी भाषा) अधिक प्रभावीपणे पसरवली पाहिजे. शाळा, कार्यालये आणि प्रशासनात मँडरिनचा वापर वाढवण्यासाठी नवीन कार्यक्रम सुरू केले जात आहेत. धार्मिक साहित्य आणि शिक्षणातही बदल करण्याची तयारी आहे, जेणेकरून बौद्ध अनुयायी चीनच्या आधुनिक विचारधारेनुसार वागतील. काही लोकांचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल तिबेटी संस्कृतीला हळूहळू कमकुवत करू शकते.
चीनला तिबेटमध्ये का आहे रस?चीनसाठी तिबेट केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक मुद्दा नाही, तर तो एक महत्त्वाचा रणनीतिक भाग आहे. भारताला लागून असलेली सीमा, मोठे नैसर्गिक स्त्रोत आणि जलसाठे यामुळे तिबेट चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याच कारणामुळे देशावर राज्य करण्यासाठी आधी सीमांवर राज्य करणे आवश्यक आहे, आणि सीमा सांभाळण्यासाठी तिबेटवर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. तिबेटमधील मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या योजना चीनच्या याच रणनीतीचा भाग मानल्या जातात.
चीनच्या या धोरणांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहमीच टीका होत आली आहे. मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, धार्मिक कार्यांवर कठोरता, मठांवर देखरेख आणि भाषेवरील निर्बंध यामुळे तिबेटी लोकांच्या अस्मितेला धोका निर्माण होत आहे. २००८च्या तिबेटी विद्रोहानंतर तेथे सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे.