कॅनडा सोडायची वेळ आली? १० लाख भारतीयांचे 'लीगल स्टेटस' धोक्यात; जंगलात टेंट लावून राहण्याची आली वेळ!

येत्या काही महिन्यांत कॅनडात राहणाऱ्या तब्बल १० लाख भारतीयांचे 'लीगल स्टेटस' म्हणजेच कायदेशीर वास्तव्य धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

'स्वप्नांचा देश' समजल्या जाणाऱ्या कॅनडामध्ये सध्या भारतीय नागरिकांसाठी परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. येत्या काही महिन्यांत कॅनडात राहणाऱ्या तब्बल १० लाख भारतीयांचे 'लीगल स्टेटस' म्हणजेच कायदेशीर वास्तव्य धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वर्क परमिट आणि स्टडी परमिट संपत आले असताना, कॅनडा सरकारने नवीन व्हिसा देण्याबाबत हात आखडता घेतल्याने लाखो भारतीयांवर आता बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे.

काय आहे नेमके संकट? 

इमिग्रेशन कन्सल्टंट कंवर सेराह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६ च्या मध्यापर्यंत कॅनडातील सुमारे १० लाख भारतीय आपली कायदेशीर ओळख गमावू शकतात. इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज अँड सिटीझनशिप कॅनडाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या अखेरीस सुमारे १०.५३ लाख वर्क परमिट संपणार आहेत, तर २०२६ मध्ये आणखी ९.२७ लाख परमिटची मुदत संपेल. हे परमिट नूतनीकरण करण्याचे मार्ग आता कडक नियमांमुळे बंद होत चालले आहेत.

जंगलात टेंट लावून राहण्याची वेळ! 

ब्रॅम्प्टन आणि कॅलेडन यांसारख्या शहरांच्या जवळ असलेल्या जंगलांमध्ये धक्कादायक दृश्ये पाहायला मिळत आहेत. ज्यांचे व्हिसा संपले आहेत आणि ज्यांच्याकडे राहण्यासाठी पैसे नाहीत, असे अनेक प्रवासी जंगलात टेंट लावून राहत आहेत. काही पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या 'टेंट सिटी'चे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आणले असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय तरुणांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.

२०२६ ठरणार धोक्याचे वर्ष 

कॅनडा सरकारने गृहनिर्माण संकट, आरोग्य सेवांवरील ताण आणि वाढती महागाई पाहता तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या ४३ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे २०२६च्या पहिल्या तिमाहीतच सुमारे ३.१५ लाख परमिट संपतील आणि इमिग्रेशन यंत्रणेवर मोठा ताण येईल. व्हिसा नूतनीकरण न झाल्यामुळे अनेक भारतीय आता 'कॅश'वर काम करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत, जे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक आहे.

लढाई अस्तित्वाची: भारतीयांचे आंदोलन 

या परिस्थितीविरोधात आता 'नौजवान सपोर्ट नेटवर्क' सारख्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात टोरंटोमध्ये मोठे आंदोलन पुकारले जाणार आहे. "काम करण्यासाठी आम्ही पात्र आहोत, तर इथे राहण्यासाठी का नाही?" असा सवाल हे तरुण विचारत आहेत. अनेक एजंट आणि बनावट संस्था लग्नाचे आमिष दाखवून किंवा फसव्या मार्गाने पीआर मिळवून देण्याचे दावे करत असून, त्यात भारतीयांची मोठी फसवणूक होत आहे. कॅनडा सरकारच्या या कठोर धोरणामुळे लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांचे आणि कामगारांचे भविष्य टांगणीला लागले असून, ही परिस्थिती लवकरच एका मानवी संकटाचे रूप घेण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.