Nepal Gen Z Protest: नेपाळमध्ये दोन दिवस सुरु असलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाने देशातील सत्ता उलथवून लावली. या हिंसक आंदोलनात आतापर्यंत २२ जणांचा मृत्यू झालाय. आंदोलकर्त्यांनी थेट मंत्र्यांना आणि त्यांच्या मालमत्तेला लक्ष्य केल्याने आंदोलन चिघळले आहे. आंदोलकांनी माजी पंतप्रधानांच्या घरांनाही सोडले नाही. संसदेपासून ते मंत्रालयापर्यंत सर्व काही जाळून टाकण्यात आले. तरुणाईच्या आंदोलनाने इतके भयानक वळण घेतले की पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि राष्ट्रपतींना घाईघाईने त्यांच्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागला. आता आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्या समोर आल्या आहेत.
नेपाळमध्ये युवकांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसक आंदोलनाने देशाला गंभीर राजकीय संकटात ढकलले आहे. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सोशल मीडिया बंदीविरोधातील या आंदोलनात आतापर्यंत २२ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जखमी झाले आहेत. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नेपाळी लष्कराने मध्यस्थीची भूमिका बजावत सरकारची सुत्रे हातात घेतली आहे. दुसरीकडे आंदोलकर्त्यांनी महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
जनरेशन झेड आंदोलकांनी अनेक राजकीय आणि सामाजिक मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये संविधानाचे पुनर्लेखन किंवा दुरुस्ती, प्रशासनात व्यापक सुधारणा आणि गेल्या तीन दशकांत राजकारण्यांनी लुटलेल्या संपत्तीची चौकशी यांचा समावेश आहे. आंदोलनादरम्यान आंदोलन करताना प्राण गमावलेल्या सर्वांना अधिकृतपणे शहीदांचा दर्जा दिला जाईल आणि त्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सन्मान, आदर आणि मदत दिली जाईल, बेरोजगारी रोखण्यासाठी, स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी योजना आखल्या जातील असं सांगितलं होतं.
हे आंदोलन कोणत्याही पक्षासाठी किंवा व्यक्तीसाठी नाही, तर संपूर्ण पिढीच्या आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केलं आहे. शांतता आवश्यक आहे पण ती केवळ एका नवीन राजकीय व्यवस्थेच्या पायावरच शक्य आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे. राष्ट्रपती आणि नेपाळी सैन्य त्यांच्या प्रस्तावांची सकारात्मक अंमलबजावणी करतील अशी आशा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
सध्याची लोकसभा तात्काळ विसर्जित करा. त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे.
संविधानात सुधारणा किंवा पुनर्लेखन, नागरिक, तज्ञ आणि तरुणांचा सक्रिय सहभाग करा.
अंतरिम कालावधीनंतर नवीन निवडणुका घेणे. त्या मुक्त, निष्पक्ष आणि थेट सार्वजनिक सहभागावर आधारित असल्याची खात्री करणे.
थेट निवडून आलेल्या कार्यकारी नेतृत्वाची स्थापना.
गेल्या तीन दशकांत लुटलेल्या संपत्तीची चौकशी, ज्यामध्ये बेकायदेशीर मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण समाविष्ट आहे.
शिक्षण, आरोग्य, न्याय, सुरक्षा आणि दळणवळण या पाच मूलभूत संस्थांची संरचनात्मक सुधारणा आणि पुनर्रचना.