नवी दिल्ली: दहशतवादी संघटनांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर लक्ष ठेवणारी संस्था फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सनं (एफएटीएफ) पाकिस्तानला दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशांच्या ग्रे लिस्टमध्ये ठेवलं आहे.
तुमच्या आर्थिक प्रणालीमध्ये असलेल्या त्रुटी लवकरात लवकर दूर करा, अन्यथा काळ्या यादीत टाकू, असा इशारा एफएटीएफनं पाकिस्तानला दिला आहे. पाकिस्तान जून २०१८ पासून एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये आहे. याचा अर्थ पाकिस्तान मनी लॉण्ड्रिंग रोखण्यात असमर्थ ठरला असा होतो. पाकिस्तान अपयशी ठरल्यानं दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळाली.
दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे पुरस्कर्ते यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानला ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र पाकिस्तान सपशेल अपयशी ठरला. त्यामुळे आता अमेरिकेनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाकिस्तानला दहशतवादाचा प्रायोजक देश म्हणून घोषित करण्याचं आवाहन अमेरिकेतील पेन्सिल्वेनियाचे खासदार स्कॉट पेरी यांनी केलं. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या संसदेत विधेयकही मांडलं. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तानला परदेशातून मदत मिळणार नाही. संरक्षण निर्यात आणि विक्री यांच्यासह विविध वित्तीय आणि अन्य निर्बंधही पाकिस्तानवर लादले जातील.
पाकिस्तानचा खेळ जवळपास संपल्याचं दिसत आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली आंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तानला दहशतवाद आणि द्वेष पसरवण्यासाठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकन खासदारानं मांडलेलं विधेयक मंजूर झाल्यास पाकिस्तानच्या अडचणी वाढतील. सध्या काळ्या यादीत इराण, सीरिया, क्युबा आणि उत्तर कोरिया हे चार देश आहेत. दहशतवाद्याचे पुरस्कर्ते म्हणून या देशांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात आला आहे.