वॉशिंग्टन : अमेरिकेने भारत आणि तुर्कस्तानशी असलेली व्यापार संधी (जीएसपी) तोडली असून विशेष व्यापारी सूट देण्याचा दर्जा काढून घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सिनेटमध्ये ही माहिती दिली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम भारतावर जाणवणार असून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी हा बदल लागू होणार आहे. जीएसपी अंतर्गत अमेरिकेमध्ये भारताला करासंदर्भात विशेष सूट दिली जात होती. ठराविक रकमेच्या आयात मालावर अमेरिका आयातकर आकारत नव्हती.
अमेरिकेच्या जीएसपी योजनेचा भारत सर्वात मोठा लाभार्थी होता. ही योजना विकसनशील देशांसाठी लागू केली होती. यानुसार 1970 पासून भारताला 5.6 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 40 हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर सूट मिळत होती. आता जीएसपीतून बाहेर केल्यानंतर भारताला हा फायदा होणार नाही.
ट्रम्प यांनी नुकतेच यावर भाष्य करत नाराजी व्यक्त केली होती. भारत हा अमेरिकी उत्पादनांवर अधिक आयात शुल्क आकारणारा देश आहे, असे मत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केले होते. किमान कर अथवा बरोबरीचा कर असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. कंजर्व्हेटिव्ह पॉलिटिकल अ‍ॅक्शन कॉन्फरन्सला (सीपीएसी) संबोधित करताना ते बोलत होते. ट्रम्प म्हणाले की, भारत आमच्या देशावर अधिक शुल्क आकारतो. यावेळी ट्रम्प यांनी यावेळी भारतासारख्या देशांशी असलेल्या जागतिक आणि व्दिपक्षीय संबंधांसह विविध मुद्यांवर भाष्य केले. भारत समसमान कर आकारेल याबाबत शाश्वती नसल्याने भारताचा हा दर्जा काढून घेतल्याचे ट्रम्प यांनी सिनेटमध्ये सांगितले.
ट्रम्प यांनी अमेरिकन मोटरसायकल हर्ले- डेव्हिडसन मोटारसायकलचे उदाहरण देताना सांगितले की, जेव्हा आम्ही भारतात मोटारसायकल पाठवितो तेव्हा त्यावर १०० टक्के शुल्क आकारले जाते. पण, भारत आम्हाला मोटारसायकल पाठवितो तेव्हा आम्ही काहीच शुल्क आकारत नाही. त्यामुळे हे शुल्क एकसमान असावे. हा मिरर टॅक्स (प्रत्युत्तरातील कर) असेल पण, परस्परांसारखाच असेल. यावर्षी सुरुवातीला व्हाइट हाउसमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क आकारण्याचे समर्थन केले होते. तथापि, भारताने हर्ले- डेव्हिडसन मोटरसायकलवरील शुल्क १०० टक्क्यांहून कमी करुन ५० टक्के टक्के केल्याबाबत आपण संतुष्ट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात, ही कपात पर्याप्त नाही तरीही, ठीक आहे, असेही ते म्हणाले.
ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वीच चीनवर व्यापार युद्धातून मोठा कर आकारला होता.
अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारताचे वाणिज्य सचिव अनूप वासवन यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयाचा वैद्यकीय उपकरणे, औषधांवर परिणाम होऊ देणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच अमेरिकेशी भारताचे संबंध चांगले असून जे काही प्रश्न असतील ते लवकरात लवकर चर्चेला घेण्यात येतील. आपल्याकडे अद्याप 60 दिवस आहेत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.