Nimisha Priya: येमेनी नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेली भारतीय परिचारिका निमिषा प्रिया हिला १६ जुलै रोजी फाशी देण्यात येणार आहे. केरळमधील पलक्कडची नागरिक आणि व्यवसायाने परिचारिका असलेल्या निमिषा प्रियाला येमेनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी याच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं. येमेनमधील सरकारी अधिकारी आणि अब्दो तलालच्या कुटुंबाशी झालेल्या चर्चेत सहभागी असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सॅम्युअल जेरोम बास्करन यांनी याबाबत माहिती दिली.
जेरोम यांना येमेनमधील तुरुंगाच्या अध्यक्षांनी फोन करुन सांगितले की निमिषा मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. निमिषा प्रियालाही याबद्दल अधिकृतपणे माहिती देण्यात आली आहे. सॅम्युअल जेरोम बास्करन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी वकिलांनी तुरुंग अधिकाऱ्यांना यासंदर्भाती खटल्याचे पत्र दिले आहे. फाशीची तारीख १६ जुलै आहे, तरी पर्याय अजूनही खुले आहेत. प्रियाचा जीव वाचवण्यासाठी भारत सरकार या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते, असं जेरोम म्हणाले.
"आम्ही गेल्या भेटीत कुटुंबाला एक प्रस्ताव दिला होता. आतापर्यंत त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. मी आज चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी येमेनला जात आहे," असंही जेरोम यांनी म्हटलं. निमिषाची आई प्रेमा कुमारी ही कोची येथे घरकाम करते. गेल्या एक वर्षापासून ती येमेनमध्ये आहे. केरळची रहिवासी असलेली निमिषा ही २०१७ मध्ये हत्येचा आरोप लागेपर्यंत अनेक वर्षे येमेनमध्ये परिचारिका म्हणून काम करत होती.
निमिषा मृत तलालच्या मदतीने येमेनमध्ये एक क्लिनिक चालवत होती. निमिषा मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळल्यामुळे तिने तलालची हत्या केली. याप्रकरणी येमेनमधील एका ट्रायल कोर्टाने निमिशाला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती आणि तिथल्या सुप्रीम कोर्टानेही ती कायम ठेवली होती. गेल्या वर्षी येमेनचे अध्यक्ष रशाद अल-अलीमी यांनी ३८ वर्षीय निमिशा यांच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला मान्यता दिली होती. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने निमिषा आणि तिच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिलं होतं.
हत्येनंतर पळून जाताना निषिमाला अटक करुन फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. सध्या, प्रियाची आई येमेनमध्ये असून ती मृत तलालच्याच्या कुटुंबाला 'ब्लडमनी' देऊन तिची मृत्युदंडाची शिक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न करत होती. इस्लामिक कायद्यानुसार, गुन्ह्यातील पीडितांना गुन्हेगारांना शिक्षा कशी करावी याबद्दल मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पीडिताचे कुटुंब आर्थिक भरपाईच्या बदल्यात खुन्याला माफ करण्याचा पर्याय निवडू शकते.