लंडन : कृषी कायद्याविरोधात दोन महिन्यांपासून अधिक काळ भारतातील शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) करत आहे. दिल्लीतील विविध सीमांवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला केवळ भारतातून नाही, तर परदेशातूनही पाठिंबा मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग यांच्यासह अनेक परदेशातील दिग्गजांनी शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. ब्रिटीश संसदेतील सदस्य क्लॉडिया वेब्बी यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवल्यानंतर आता भारतीय उच्चायोगाने एक खुले पत्र काढले आहे. या पत्रात परदेशी हस्तक्षेपामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघणार नाही, असे म्हटले आहे. (indian high commission writes letter to british mp for supporting farmers protest)
ब्रिटीश संसदीय सदस्य क्लॉडिया यांना उत्तर देताना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय उच्चायोगाने म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रकारची गैरसमजूत दूर करण्यासाठी भारतीय उच्चायोग ब्रिटीश संसदीय सदस्यांना मदत करेल. वैयक्तिक स्वार्थापोटी परदेशातील व्यक्ती शेतकरी आंदोलनाबाबत चुकीची माहिती आणि चिथावणीखोर दावे पसरवण्याचे काम करत आहेत. मात्र, भारत सरकार यासंदर्भात अधिक जागरूकतेने काम करत आहे. यांसारखे प्रयत्न भारत सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यातील चर्चा किंवा लोकशाही पद्धतीने मार्ग काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर प्रभाव पाडू शकणार नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
'मोदी सरकारने ठाना हैं, जनता को लूटते जाना हैं', राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल
ब्रिटीश संसदेच्या सदस्या क्लॉडिया वेब्बे यांनी एक ट्विट करत भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे म्हटले होते. याशिवाय ट्विटर टूलकिट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दिशा रवि हिला समर्थन असल्याचे सांगितले. यानंतर भारतीय उच्चायोगाने एक खुले पत्र लिहून यावर स्पष्टीकरण दिले.
भारतात लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे तज्ज्ञांची मते, अहवाल, समित्यांच्या शिफारसी यांच्यावर आधारित असून, गेल्या २० वर्षांपासून भारतीय कृषी क्षेत्रात असलेल्या आव्हानांचा आढावा घेतल्यानंतरच कृषी कायदे आणले गेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि शेतकऱ्यांना सशक्त करण्यासाठी यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांपैकी एक छोटा गट याला विरोध करत आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय संसदेत कृषी विधेयकावर विस्तृत चर्चा केल्यानंतरच याचे कायद्यात रुपांतर करून तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. याचा लाभ सुमारे १० कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या मुद्द्यांवर आंदोलक आणि सरकार यांच्यामध्ये ११ वेळा बैठका झाल्या असून, या वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.