नवी दिल्ली : चीनकडून भारतीय हद्दीतील प्रशांत महासागरात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) उभारण्यात येत आहे. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने सुरु केलेल्या योजनेमध्ये भारत सहभागी होणार नाही. अमेरिकेने जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या साथीने या भागाचा विकास करण्यासाठी निधी देण्याची योजना बनविली आहे.
प्रशांत महासागरातील चीनच्या कुरापती वाढत असल्या तरीही या भागातील ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी भारताने अमेरिकेला साथ न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. परंतू, चीनच्या बीआरआयवरील आक्षेप कायम आहेत. केंद्र सरकारला या प्रदेशामध्ये शांतता हवी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंगापूरमधील शिखर संमेलनामध्ये आपण या क्षेत्राला रमनीती किंवा काही देशांचा समुह म्हणून पाहत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
अमेरिकेच्या नियंत्रणाखालील या योजनेचे उद्दिष्ट प्रशांत महासागरात येत असलेल्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधा, विकास आणि दळणवळणाची सोय करण्याबरोबरच आर्थिक क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणे आहे. डिजिटल इकॉनॉमी आणि आर्थिक विकास करण्यासाठी अमेरिका 11.3 कोटी डॉलर देणार आहे. तसेच या क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठीही निधी दिला जाणार आहे.
गेल्या वर्षी बनविलेल्या क्वाड या गटामध्ये भारत सहभागी आहे. यामध्ये अमेरिकेसह जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही आहे. मात्र, मोदी सरकार चीनसोबत संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात आहे. यातच क्वाडची बैठक याच वर्षी होणार आहे. यामुळे 6 सप्टेंबरला भारत -अमेरिकेदरम्यान दिल्ली येथे प्रशांत महासागरातील योजनेवर चर्चा होणार आहे. या क्षेत्राबाबत भारत रशियाशीही चर्चा करणार आहे.