एकमेकांचे शेजारी पण कट्टर वैरी असलेल्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेहमीच जोरदार खडाजंगी होत असते. मात्र नुकतेच संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेमध्ये वेगळेच चित्र दिसले. संयुक्त राष्ट्रातील मानवाधिकार परिषदेमध्ये कुराण जाळण्याविरोधात पाकिस्तानने दाखल केलेल्या निषेध प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेमध्ये धार्मिक द्वेषाशी संबंधित प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून जगभरातील सरकारांना धार्मिक द्वेष रोखण्यासाठी कठोरातील कठोर पावलं उचलण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने सांगितले की, ५७ इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या ओआयसीकडून पाकिस्तान आणि पॅलेस्टाईन यांनी आणलेल्या या प्रस्तावाला २८-१२ असा पाठिंबा मिळाला. तर ७ देश मतदानाला गैरहजर राहिले. १२ देशांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. विरोध करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टा रिका आणि फिनलँड यांचा समावेश आहे. तर भारत आणि चीन या बड्या देशांसह एकूण २८ देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. मतदानावेळी अनुपस्थित राहणाऱ्या देशांमध्ये नेपाळचा समावेश होता.
प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांनी सांगितले की, फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाखाली अशा घटनांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. तर पाश्चात्य देशांनी या घटनांचा निषेध केला. मात्र फ्रीडम ऑफ स्पीचचा अर्थ कधी कधी असह्य विचारांना सहन करणे होतो, असा तर्कही मांडला. अनेक विकसनशील देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. तर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने या प्रस्तावाला विरोध केला. दरम्यान, या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मिळालेली २८ मतं म्हणजे पाश्चात्य देशांचा पराभव आहे, असा दावा पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.
हा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात स्वीडिश अधिकाऱ्यांनी एका इराकी व्यक्तीला स्टॉकहोम मशिदीसमोर कुराण जाळण्याची परवानगी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आला होता. तसेच या घटनेमुळे इस्लामिक देशांमध्ये संतापाचं वातावरण पसरलं होतं. तसेच त्यांनी कारवाईची मागणी केली होती.