भारत थायलंडचा क्रा कॅनॉल प्रकल्प बनवणार?, दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत असणार नौदलाचा बोलबाला

चीनला हा प्रकल्प मिळाला असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती, पण थाई सरकारने ही अटकळ फेटाळून लावली आहे.

हिंदी महासागरातील चीनच्या हालचालींच्या तयारीला मोठा धक्का बसला आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या थायलंडचा क्रा कालवा (क्रॅ कालवा प्रकल्प) उभारण्याच्या शर्यतीतही भारत सहभागी झाला आहे. 135 किमी लांबीचा हा कालवा थायलंडच्या आखाताला अंदमान समुद्राशी जोडेल. यामुळे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्र दरम्यानचे अंतर कमी होईल. यापूर्वी चीनला हा प्रकल्प मिळाला असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती, पण थाई सरकारने ही अटकळ फेटाळून लावली आहे.चीनला कॅनॉल प्रोजेक्ट मिळालेला नाहीथायलंडच्या संसदीय समितीने सोमवारी दावा केला की, दक्षिण थायलंडमध्ये क्रा कालवा तयार करण्यास अनेक देशांनी रस दर्शविला. याद्वारे दक्षिण चीन समुद्राकडून हिंदी महासागराकडे येणार्‍या जहाजांना मलाक्का सामुद्रधुनीचा प्रवास करावा लागणार नाही. यामुळे या जहाजांचा वेळ आणि इंधनाचा वापर कमी होईल.या शर्यतीत भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांचादेखील समावेश होताया प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणारे संसदीय समितीचे प्रमुख आणि थाई नेशन पॉवर पक्षाचे खासदार सॉन्गकॉल्ड थिप्राट म्हणाले की, क्रा इस्तमुसमध्ये कालवा बांधण्याचे शतकानुशतके असलेले स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ जवळ येत आहे. चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांनी या प्रकल्पासाठी थायलंडला पाठिंबा दिला आहे.30पेक्षा जास्त विदेशी कंपन्या थाई सरकारच्या संपर्कातखासदार सोगकॉल्ड यांनीही थाई माध्यमांना सांगितले की, कालव्याच्या बांधकामासाठी बऱ्याच देशांना आमच्याशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायची आहे. या प्रकल्पाच्या स्थिती अहवालासाठी अनेक परदेशी दूतावासांनी आमच्याकडे संपर्क साधला आहे. हा कालवा तयार करण्यासाठी 30हून अधिक विदेशी कंपन्यांनी आम्हाला गुंतवणूक करण्यास किंवा आर्थिक, तांत्रिक सहाय्य करण्यास रस दाखविला आहेहिंदी महासागरात चीनची योजना अपयशी कालवा प्रकल्पात भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या चीनविरोधी देशांच्या प्रवेशामुळे याला वेगळीच ताकद मिळाली आहे. यापूर्वी भीती होती की हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीन हा प्रकल्प पूर्ण करू इच्छित आहे. याद्वारे तो केवळ अल्पावधीतच भारताला फक्त वेढाच घालू शकला नसता, तर अंदमान आणि निकोबारमधील भारतीय सैन्य तळावरही लवकर पोहोचला असता....म्हणून हा प्रकल्प महत्त्वाचा ज्या देशाला हा कालवा प्रकल्प मिळतो, तोदेखील याचा व्यावसायिक आणि रणनीतिकदृष्ट्या उपयोग करण्यास सक्षम असेल. याद्वारे केवळ त्या देशाची अर्थव्यवस्थाच नाही, तर हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातही त्याचे वर्चस्व वाढणार आहे. चीन आधीच हा प्रकल्प करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.थायलंडने यापूर्वीही चीनला दिला धक्का थायलंडने काही दिवसांपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जाहीर निषेध नोंदवल्यामुळे चीनकडून 2 पाणबुडी खरेदी करण्याची योजना अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली. थायलंड सरकारनेदेखील पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून चीनला या पाणबुडीसाठी आगाऊ निधी देण्याची योजना संसदेतून मागे घेतली आहे. थायलंडने पाणबुडी खरेदीसंदर्भात जून 2015मध्ये चीनशी चर्चा सुरू केली. थायलंडच्या मंत्रिमंडळाने 2017मध्ये प्रथम पाणबुडी खरेदीसंदर्भात मान्यता दिली. थायलंडने यासाठी चीनला 434.1 दशलक्ष द्यायचे होते. 2013मध्ये ही पाणबुडी दिली जाणार होती. परंतु उर्वरित दोन युआन श्रेणी एस 26 टी डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुडी खरेदीबद्दल चर्चा होऊ शकली नाही. चीनने या दोन्ही पाणबुडींसाठी 720 दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली होती, तर थायलंडने ती अधिक असल्याचं सांगितलं होतं.