वॉशिंग्टन : अलिप्ततावादाची परंपरा असलेल्या व रशियाशी संबंधित अशा जी ७७ देशांच्या गटातून भारताने बाहेर पडावे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सुरक्षेबाबत दोन्ही देशांनी चांगली कामगिरी केली असून आता संरक्षण सहकार्यातही मोठी वाढ करण्याची सुवर्णसंधी आहे. या गोष्टी भारताने लक्षात घ्याव्यात, असेही अमेरिकेने सांगितले.अमेरिकेच्या परराष्ट्र उपमंत्री वेन्डी शेरमन यांनी अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्र घडामोडीविषयक समितीच्या बैठकीत हे उद्गार काढले. त्या म्हणाल्या की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून त्याच्याशी अमेरिकेचे घनिष्ठ संबंध आहेत. संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका-भारतामध्ये उत्तम सहकार्य प्रस्थापित झाले आहे. भारताने जी ७७ गटातून बाहेर पडावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियाकडून संरक्षण सामग्रीचे सुटे भाग मिळविणे भारताला खूप कठीण जाणार आहे हे अमेरिकेने निदर्शनास आणून दिले आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान धडकले थेट युक्रेनमध्ये कीव्ह : रशियाविरोधात मोठ्या हिमतीने लढत असलेल्या युक्रेनला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी त्या देशात ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन शनिवारी दाखल झाले. त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर जेलेन्स्की यांची भेट घेऊन युद्धाबाबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच युक्रेनला आणखी लष्करी व आर्थिक मदत ब्रिटनने दिली आहे.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन काही दिवसांपूर्वी युक्रेनचा शेजारी देश पोलंडच्या दौऱ्यावर गेले होते. पण सुरक्षेच्या कारणापायी ते युक्रेनला गेले नाहीत. युक्रेनला ९ अब्ज ८८ कोटी रुपयांची लष्करी मदत देण्याची घोषणा ब्रिटनचे जॉन्सन यांनी केली होती.दुसऱ्याच दिवशी जॉन्सन युक्रेनमध्ये दाखल झाले. रशियापासून रक्षण करण्यासाठी युक्रेनला ब्रिटन दीर्घकाळ मदत करणार आहे असे जॉन्सन म्हणाले.